श्रीलंकेला ठेच लागलीय भारताने शहाणं व्हावं !

  दावोस आर्थिक परिषदेच्या अनुषंगाने भारतीयांच्या दारिद्र्यात झालेली वाढ आणि देशातील दोन-तीन भांडवलदारांनी देशाची चालवलेली लूट स्पष्टपणे अधोरेखित झाली. मात्र, आज दुसऱ्या दिवशी श्रीलंकेच्या आर्थिक प्रश्नाने भारतीयांची चिंता वाढली, असे म्हणायला हरकत नाही. गेल्या ७३ वर्षांत श्रीलंका प्रथमच अतिशय भयावह आर्थिक स्थितीतून जात आहे. अर्थात श्रीलंकेची अर्थव्यवस्था कोसळली असल्याचे त्या देशाच्या सरकारमधील लोकांनी म्हणजे मंत्र्यांनी थेट जाहीर केले आहे. काय झाले नेमके श्रीलंकेत आणि का पडले भारतीय चिंतेत? हा प्रश्न समजून घ्यावा लागेल. सन २०१९ पासून श्रीलंकेत गॅस, डिझेल, पेट्रोल यांच्या किंमती सातत्याने वाढत आहेत. श्रीलंका सरकारच्या तिजोरीतील विदेशी चलन जवळपास संपुष्टात आले आहे. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक बाजारातून त्यांनी घेतलेले वित्तीय बाॅंडस् ची मुदत संपल्याने ते परत करण्याची जबाबदारी आली असतानाच श्रीलंकेची आंतरराष्ट्रीय आर्थिक पत धोक्यात आल्याचा अहवाल एका अमेरिकन संस्थेने प्रसिद्ध केल्याने श्रीलंकेच्या संकटात आणखीनच भर पडली. तशातच श्रीलंकेच्या विरोधी पक्षाने या आर्थिक संकटाला सर्वस्वी वर्तमान सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप केला, तर, सत्ताधारी म्हणतात की, कोव्हिड-१९ च्या महामारी मुळे ही स्थिती उद्भवल्याचे म्हटले आहे. इथपर्यंत हे आरोप-प्रत्यारोप ठिक. पण, आता इंधन खरेदी करायलाच पैसा नसल्याने बुधवारी रात्री पासूनच श्रीलंकेत अंधार होईल, असे थेट म्हटल्याने परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची कल्पना येते. श्रीलंका हा भारताचा शेजारी. त्यावर चीनचीही तेवढीच नजर. अशा संकटात सापडलेल्या देशाला प्रत्येक देश त्यांचे हेतू साध्य करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याचा प्रस्ताव जरूर देईल. मात्र, यात भारतानेही पन्नास कोटी डॉलर्स ची ही मदत देऊ केली आहे. मात्र, ही मदत देण्यासाठी श्रीलंकेच्या वित्तीय मंत्र्यांना गुजरात च्या कार्यक्रमात निमंत्रित करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रत्यक्ष मोदींची भेट घेऊन पुढील मदत करण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, कोविड-१९ च्या काळात तो कार्यक्रम रद्द करण्यात आला. याचा सरळ अर्थ असा होतो की, श्रीलंकेला भारताने मदत करायची आणि त्यांनी मुख्य भेट गुजरातला द्यायची याचा सरळ अर्थ देशाकडून मदत आणि फायदा गुजराती भांडवलदारांना, असा हा एकंदरीत कारभार दिसतो. श्रीलंकेच्या वित्तीय मंत्र्यांनी देखील तेथील सेंट्रल बँक म्हणजे रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीतील दीड लाख डॉलर्स यापूर्वीच काढून घेतलेले. तेथील बेरोजगारी पंधरा टक्क्यांनी वाढली आहे. खासकरून खाजगी भांडवलदारांनी तेथील बेरोजगारी वाढविण्यात जणू मदतच केली. श्रीलंकेच्या नागरिकांची महागाई विरोधात ओरड असतानाही त्यावर काहीही उपाययोजना केली गेली नाही. ७३ वर्षांत प्रथमच उद्भवलेल्या या संकटाची चाहूल २०१९ सालीच लागली होती. परंतु, सरकारने त्यावर गंभीरपणे विचार केला नाही. यासर्व परिस्थितीवर बोलत असताना सर्वसामान्य भारतीयांना जी चिंता वाटते ती या समकक्ष परिस्थितीची! भारतातही गॅस, पेट्रोल, डिझेल चे भाव सातत्याने वाढत आहेत, बेरोजगारी चरमसीमेवर आहे, खाजगी भांडवलदार विशेषत गुजरातमधील भांडवलदार देशाची सार्वजनिक मालमत्ता लूटत आहेत, महागाई चा उच्चांक सुरू आहे, आपल्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीला यापूर्वीच रिकामा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी आपले तथाकथित कौशल्य दाखविले आहे. थोडक्यात, श्रीलंका आज जात्यात दिसतेय भारतीय अर्थव्यवस्था सुपात आहे काय? असा प्रश्न प्रत्येक भारतीयाला आज पडला आहे. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेला मदत करायला निघालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथम आपल्या देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेला पाहून तात्काळ धोरणं ठरवायला हवं. मराठी भाषेत एक म्हण आहे, पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा’, त्याप्रमाणे भारताने आपल्या वित्तीय परिस्थिती वर गंभीर चिंतन करून निर्णय घ्यायला हवा. अन्यथा, दोन गुजराती भांडवलदारांचा स्वार्थ साधण्यासाठी श्रीलंकेला मदत देण्याच्या धोरणाची पुनर्आखणी करायला हवी.