शैक्षणिक असमतोल

कोरोनाच्या संकटामुळे निर्माण झालेला शैक्षणिक असमतोल, पुन्हा एकदा समोर आला आहे. कोरोना आणि ओमायक्रॉनमुळे शाळा पुन्हा बंद कराव्या लागल्या असून, ऑनलाईन शिक्षण सुरू झाले आहे. मात्र जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा दिला आहे की, शाळा जर अशा बंद ठेवू लागलो, तर त्याचे दीर्घकालीन परिणाम आपल्याला बघावेे लागू शकतात. वास्तविक पाहता गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. ऑनलाईन शिक्षण तरी किती वेळ द्यावे, आणि विद्यार्थ्यांनी तरी ऑनलाईन किती अभ्यास करावा, याची चिकित्सा झाली, तर ऑनलाईन शिक्षणापेक्षा ऑफलाईन शिक्षणालाच सर्वाधिक महत्व आहे. यावेळेस कधी नव्हे ते, विविध जिल्ह्यात पालकांनी देखील शाळा सुरू करण्याचा आग्रह धरला आहे. शाळा बंद ठेवणारे विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनेे परवडणारे नाही, याची कल्पना पालकांना येऊ लागली आहे. विद्यार्थ्यांना शिक्षण जर मिळाले नाही, तर ते मानसिकदृष्टया पंगु बनू शकतात, याची जाणीव झाल्यामुळे पालकांनी शिक्षण सुरू ठेवावे असा आग्रह धरला आहे. राज्यात कपुन्हा एकदा कोरोनाची तिसरी लाट येऊन धडकली आहे. या लाटेत राज्य सरकारने शाळा, कॉलेज पुन्हा एकदा 15 फेबु्रवारीपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश काढले. मात्र यानिमित्ताने शाळा सुरू ठेवायच्या की नको, हा प्रश्‍न नव्याने उभा ठाकला. काही महिने शाळा बंद राहिल्या तर विद्यार्थी आणि पालक समजू शकतात. मात्र सलग दोन वर्षांपासून शाळा तशा बंदच आहे. तसेच ऑनलाईन शिक्षणामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना मोबाईलचे वेड लागले आहे. या सवयीतून मुलांना कसे सोडवावे, असा प्रश्‍न पालकांसमोर उभा आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शैक्षणिक समतोल बिघडतांना दिसून येत आहे. परीक्षा घेतांना सोप्या पद्धतीने परीक्षा घेण्यात येत आहे. वेळ कमी असल्यामुळे अभ्यासक्रमात कपात करण्यात येत आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे शैक्षणिक समतोल कसा साधायचा, हा यक्षप्रश्‍न राज्य सरकार समोर उभा आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी अनेक देशांनी शिक्षणसंस्थासुद्धा बंद केल्या आहेत. सध्या कोरोनाची समस्या ही केवळ आरोग्याची समस्या आहे, असे मानले जात आहे; पण या संकटाला शैक्षणिक समस्यांची बाजू आहे, हे सुद्धा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दूरशिक्षण, माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर, यू-ट्यूब, हॅगआउट, मल्टिमीडिया, मोबाइल फोन, ई-लायब्ररी, दूरदर्शन इ. माध्यमांतून अनेक देशांनी तातडीने, मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, म्हणून वरील प्रकारचे उपक्रम सुरू केले आहेत. भारतात मात्र परीक्षा रद्द करणे, परीक्षा पुढे ढकलणे, परीक्षा न घेता मुलांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देणे एवढ्यापुरतेच निर्णय घेतले जात आहेत. परिस्थितीची अनिश्‍चितता लक्षात घेतली, तर भारतानेसुद्धा दीर्घ काळासाठी शैक्षणिक धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. भारतात उच्च शिक्षणात व मेडिसीन, इंजिनीअरिंग, कॉमर्स व मॅनेजमेंट यांसारख्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. विद्यार्थी आर्थिकदृष्ट्या वरच्या स्तरातील असल्यामुळे लॅपटॉप, इंटरनेट इ. खर्च त्यांना परवडतो. त्यामुळे प्रामुख्याने अभिजन वर्गाच्या छोट्या गटांचा अभ्यास, ऑनलाइन चालू आहे. हाच अनुभव शालेय शिक्षणातही आहे. ज्या उच्च मध्यमवर्गीयांची मुले, सर्व सोयींनी युक्त अशा पंचतारांकित शाळेत जात आहेत, त्यांचेही ऑनलाइन शिक्षण चालू आहे. मात्र आजही ग्रामीण भागात विद्यार्थ्यांना मोबाईलच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहे. तर अनेक विद्यार्थी या शिक्षणाच्या प्रवाहापासून बाहेर पडत आहे. त्यामुळे शैक्षणिक असमतोल कसा साधायचा, हा यक्षप्रश्‍न असून, त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्याची खरी गरज आहे.