बेरोजगारांना पुढच्या वर्षापर्यंत मिळणार ‘त्या’ योजनेचा लाभ

कोणत्या योजनेचा लाभ मिळणार
अटल बिमीत कल्याण कल्याण योजनेअंतर्गत, नोकरी गमावलेल्या संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते. हा एक प्रकारचा बेरोजगारी भत्ता आहे, ज्याचा लाभ फक्त त्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे जे ईएसआय योजनेअंतर्गत येतात.

कोविड -19 साथीच्या काळात नोकरी गमावलेल्या कामगारांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हे योजनेचे उद्दिष्ट आहे.

अटल बिमीत कल्याण कल्याण योजनेअंतर्गत, नोकरी गमावलेल्या संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून आर्थिक मदत मिळते. हा एक प्रकारचा बेरोजगारी भत्ता आहे, ज्याचा लाभ फक्त त्या कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध आहे जे ईएसआय योजनेअंतर्गत येतात. म्हणजेच ESI योगदान त्यांच्या मासिक पगारातून कापले जाते. योजनेअंतर्गत, बेरोजगार झाल्यानंतर, सरकारकडून जास्तीत जास्त 90 दिवस म्हणजे तीन महिने आर्थिक मदत दिली जाईल.

किती लाेकांना मिळाला राेजगार
50 हजार बेरोजगांना मिळाला लाभ
कोविड -19 च्या उद्रेकापासून आतापर्यंत 50 हजारापेक्षा अधिक लोकांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. कोणत्याही कारणामुळे नोकरी गमावलेल्या विमाधारकांना तीन महिन्यांसाठी 50 टक्के पगारावर बेरोजगारी भत्ता देण्याची ही योजना आहे. विमाधारक अंतिम नियोक्ताद्वारे दावा पुढे पाठवण्याऐवजी थेट ईएसआयसी शाखा कार्यालयात दावा सादर करू शकतो आणि तो थेट ग्राहकाच्या बँक खात्यात जमा केला जातो. कामगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत दोन सर्वात मोठ्या सामाजिक सुरक्षा संस्थांपैकी एक असलेल्या ईएसआयसीच्या बोर्ड बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाची 185 वी बैठकपार पडली.

बैठकितिल निर्णय.
. (ईएसआयसी) 185 व्या बैठकीत अटल बिमीत कल्याण कल्याण योजना जून 2022 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला
. ABVKY चा लाभ ज्यांनी नोकरी गमावली आहे त्यांना मिळेल.
. या बैठकीत कर्नाटकातील हारहोली आणि नरसापूर येथे प्रत्येकी 100 खाटांची दोन नवीन ईएसआयसी रुग्णालये
. केरळसाठी सात नवीन ईएसआयसी दवाखाने
. आधारकार्ड UAN नंबरशी लिंक करण्याची मुदत 1 डिसेंबरपर्यंत वाढवली
केंद्र सरकारकडून भविष्य निर्वाह निधीसाठी (EPFO) वापरल्या जाणारा युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आणि आधार कार्ड (Aadhaar number) लिंक
करण्याची मुदत पुन्हा एकदा वाढवली आहे. त्यानुसार आता नोकरदारांना या दोन्ही गोष्टी लिंक करण्यासाठी 1 डिसेंबरपर्यंतचा अवधी मिळाला आहे.