अन्यायाचा इव्हेंट किती दिवस ?

गेल्या सहा महिन्यापासून महाराष्ट्र राज्यावर अन्याय अत्याचार करण्याची सत्ताधार्‍यांनी एकही संधी सोडली नाही. त्यामध्ये सामाजिक, राजकिय, अथवा व्यापाराशी निगडीत विषय असला तरीही त्यात केंद्रातील सत्तेत असलेल्या सरकारचे पदाधिकारी काहीतरी घोळ घातल असल्याचे दिसून येत आहे. प्रत्येक वेळी कोणती ना कोणती घटना घडत असताना मात्र, महाराष्ट्राच्या जनतेला कोणत्यातरी इव्हेंटमध्ये गुंतवण्याचे काम केंद्रातील सत्ताधार्‍यांच्या इशार्‍यावर राज्यात करत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यापासून महाराष्ट्र राज्याच्या विकासाचा दर घसरत चालला असल्याचे पहावयास मिळत आहे. हा घरसत चाललेला विकासाच आलेख पूर्वपदावर आणण्यासाठी येवू घातलेल्या निवडणूका हाच एकमेव पर्याय राहिला असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन महिन्यापासून ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका होत आहेत. त्यामध्ये जनतेतून सरपंच हा एक कळीचा मुद्दा आहे. त्या एका व्यक्तीसाठी आख्खी पार्टी पडली तरी चालेल मात्र जनतेतून सरपंच आपल्याच पक्षाचा झाला पाहिजे, असा एक पायंडा पडत चालला आहे.
सन 1964-65 च्या दशकात सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणासाठी जमिनीचे भूसंपादन करण्यात आले होते. या प्रकल्पाने बाधित झालेल्या पाटण तालुक्यासह सातारा, सांगली व कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये 2 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. ही तरतूद करताना एका खातेदारासाठी एकच दाखला देण्याची अट मात्र शासनाने घातली होती. 1965 ते 2022 या कालावधीत अनेक पावसाळे आले अन् गेले. त्यात या प्रकल्पग्रस्तांना कोणताही मदतीचा हात देण्यात आला नाही. मात्र, आता विद्यामान सरकार गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे. या सरकारने प्रकल्पग्रस्त असल्याचा दाखला एका खातेदारासाठी एकच दिला आहे. आज गेल्या 60 वर्षात जो खातेदार प्रकल्पग्रस्त बनला. त्याच्या कुंटुंबातील सदस्यांची संख्या किती पटीने वाढली आहे. याचा विचार सरकारने केलेला नाही. याउलट दाखले देण्याची आम्ही तरतूद केली आहे. त्याचा पहिला टप्पा पोलीस भरतीसाठी इच्छुक उमेदवारांना 15 दिवस अर्ज भरण्यासाठी वाढवून दिली आहे. या प्रकाराने आता ग्रामीण भागातील लोकांना सरकारी पगाराच्या नोकरीबाबत जागृती झालेली पहावयास मिळू लागली आहे. हे दाखल देण्याचे नियोजन विद्यमान सरकारने केले मात्र, याचा उपयोग प्रकल्पग्रस्ताच्या नातवाच्या मुला-बाळांना कसा करायचा हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. कुटुंबातील वाढलेली संख्या हाच वादाचा मुद्दा बनला आहे. त्यामुळे या दाखल्याचा फायदा कोण घेणार त्यासाठी हेवे-दावे सुरु झाले आहेत. याचाच प्रत्यय अलीकडेच राज्यपाल कोश्यारी यांच्याकडून आला आहे. या घटनेने शिवरायांच्या वंशजाच्या बरोबरीने शिवप्रेमीही रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. याचा प्रत्यय आज खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी रायगडावर काढलेल्या आत्मक्लेश आंदोलनातून दिसला आहे. प्रत्येक वेळी सत्ताधारी काहीतरी घोळ घालण्याच्या तयारीत असले की कोणातरी महापुरुषाचा अवमान करण्याचा तसेच जनतेच्या भावनेचा उद्रेक करण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. महाराष्ट्राची जनता असा अन्याय किती दिवस सहन करणार? असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे.