मुश्रीफांसह परब यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

मुंबई/प्रतिनिधी ः अंलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीची अटकेची टांगती तलवार असलेले राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते हसन मुश्रीफ आणि ठाकरे गटाचे नेते अ‍ॅड. अनिल परब यांना मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. मुश्रीफ यांना पुढील दोन आठवडे अटकेची कारवाई करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे तूर्तास मुश्रीफ यांना दिलासा मिळाला आहे.  त्यानंतर मुश्रीफांनी ईडी कार्यालयात हजेरी लावली आहे. तर दुसरीकडे न्यायालयाने अनिल परब यांना 20 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.

दरम्यान मुंबई सत्र न्यायालयात रितसर अटकपूर्व जामीन अर्ज करावा, तसेच सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने या अर्जावर तातडीने सुनावणी पूर्ण करावी, असे निर्देशही न्यायालयाने हसन मुश्रीफांना दिले आहेत. असे असले तरी गुन्हा रद्द करण्यासाठीच्या याचिकेवरील सुनावणी तूर्तास उच्च न्यायालयाकडून तहकूब करण्यात आली आहे. एका जुन्या प्रकरणाच्या तपासांतर्गत मुश्रीफ यांच्या मालमत्तांवर ईडीकडून दोन महिन्यांत तीन वेळा छापेमारी करण्यात आली. तसेच चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आले. मात्र त्यांनी चौकशीला हजर राहण्याऐवजी वकील प्रशांत पाटील यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यात मुश्रीफांचे वकील आभात पोंडा, तर ईडीकडून एएसजी अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला. मुश्रीफांचे वकील आभात पोंडा यांनी सांगितले की, तपास आता सुरू करण्यात आला आहे. ज्या कंपनीबाबत तपास सुरू आहे त्याच्याशी हसन मुश्रीफांचा कोणताही थेट संबंध नाही. ते या कंपनीत कुठल्याही पदावर नाहीत. या प्रकरणी मुश्रीफांना कधीही अटक होऊ शकते. त्यामुळे त्यांना तातडीने अटकेपासून संरक्षण देण्याची गरज आहे.
दरम्यान, दापोलीतील साई रिसॉर्ट मनी लाँडरींग प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात ईडीने अलीकडेच सदानंद कदम यांना अटक केली आहे. या अटकेनंतर ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीने त्यांच्याविरुद्ध दाखल केलेली ईसीआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल परब यांनी दाखल केली आहे. यावर मंगळवारी तातडीची सुनावणी पार पडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने अनिल परब यांना 20 मार्चपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे