मराठा आरक्षणासाठी सरकार ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्यात आरक्षणाचा पेच कायम असून, तो सोडवण्यासाठी राज्य सरकार अ‍ॅक्शन मोडमध्ये येत, गतीमान हालचाली करतांना दिसून येत आहे. जालन्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण देखील केले. या आंदोलनानंतर आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली होती. या समितीला आता अतिरिक्त 20 अधिकार्‍यांची कुमक मिळणार आहे.
या अधिकार्‍यांमध्ये 2 अवर सचिव तर एका उपसचिवाचा समावेश आहे. येत्या 18 सप्टेंबरपासून सर्व स्टाफ पूर्णपणे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवराज यांच्या नेतृत्वाखाली व न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला सहाय्य करणार आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे मराठा समाजाला जुन्या दस्तऐवजांच्या आधारे सरसकट आरक्षण मिळावे, या मागणीनंतर दस्तावेज शोधण्यासाठी युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून दस्तावेज शोधण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर विभागीय कार्यालयाने हैदराबादला एक पथक पाठवले होते. त्या पथकाच्या हाती सध्या तरी काहीही लागले नाही, अशी माहिती विभागीय प्रशासन सूत्रांनी दिली आहे. निजामकालीन अभिलेखांच्या तपासणीसाठी राज्य महसूल विभागाचे पथक जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांच्या नेतृत्वात 6 सप्टेंबरला हैदराबादला गेले होते. यात उपायुक्त डॉ. अनंत गव्हाणे, बीड जि.प. सीईओ अविनाश पाठक, बाबासाहेब बेलदार, अप्पर जिल्हाधिकारी, सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी व इतर काही अधिकारी व उर्दू भाषा जाणकारांचा समावेश होता. हैदराबादमध्ये जुन्या रेकॉर्डची पथकाने पाहणी केली. सूत्रांनी सांगितले, पथकाचा अंतिम अहवाल आला नाही, परंतु खूप काही हाती लागले नाही. सर्व प्रकारचे रेकॉर्ड तपासले, त्यातून खूप काही सापडले नाही. 1931 व त्यापूर्वीच्या जनगणनेची घरयादी मिळाली नाही. ती यादीच महत्त्वाची होती. जे दस्तावेज सापडले, ते आणले. त्यातील काही फारशी भाषेमध्ये आहेत. परंतु, कुणबीचा संदर्भ त्यात आढळला नाही. सनद (मुन्तकब) ची संख्या 1200 च्या आसपास आहे. त्यात 1 हजार सनद राज्यातील असतील. त्यात मुस्लिमांना जास्त सनदा दिल्याचे आढळले. त्यामुळे जिल्हानिहाय कक्ष स्थापनेचे आदेश आयुक्त मधुकरराजे आर्दड यांनी दिले. त्यात 10 ते 12 अधिकारी वेगवेगळ्या विभागांचे आहेत. बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी एक नमुना तयार केला असून, त्यातील मुद्द्यानुसार सापडलेल्या रेकॉर्डची माहिती येणार आहे. ती माहिती संशोधन समितीला देण्यात येणार आहे. जिल्हानिहाय रेकॉर्ड तपासणीनंतर येणार्‍या माहितीवर सगळे अवलंबून असणार आहे.