भारताचं संरक्षण धोरण पहिल्यांदाच चीनकेंद्री

भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात आपलं संरक्षण धोरण हे कायम पाकिस्तानला समोर ठेवून आखलं जात होतं. तीन युद्धं झाली आणि त्यात भारतानं पाकिस्तानला धूळ चारली असली, तरी पाकिस्तानच्या कुरापती थांबलेल्या नाहीत. त्यामुळं पाकिस्तानच्या सीमेवर अधिक लक्ष, तिथं अधिक सैन्य आणि पाकिस्तानच्या लष्करी हालचालीवर लक्ष असं आपलं धोरण असायचं; परंतु आता प्रथमच मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं चीनकेंद्री संरक्षण धोरण ठरविलं आहे. 

जगातील बहुतांश देशांच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्य असतं. अमेरिकेसह अन्य देशांनी ते दाखवून दिलं आहे. फक्त चीनच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्य नसतं. तो जागतिक परिस्थिती आणि संबंधित देशातील सत्तांतरं लक्षात घेऊन चीन परराष्ट्र धोरण राबवित असतो. भारतात सत्ता कोणाचीही असली, तरी परराष्ट्र धोरणात सातत्य असतं. गेल्या सात वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं परराष्ट्र धोरणही तसंच होतं; परंतु आता त्यात बदल होत आहे. भारताच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणात आतापर्यंत सातत्यानं पाकिस्तान हाच केंद्रबिंदू असायचा. त्याचं कारण फाळणीनंतर पाकिस्ताननं विकासाचा मार्ग धरण्याऐवजी भारतद्वेषाचा मार्ग अनुसरला. तिथं लोकशाही नावालाच नांदली. विकास, लोकांचं राहणीमान सुधारण्याऐवजी भारतद्वेष हाच तिथला मुख्य मुद्दा झाला. पाकिस्तान हे उघड शत्रू राष्ट्र असल्यानं त्याच्याविरोधात आपण कायम व्यूहनीती आखत होतो. उघड युद्ध परवडत नाही, म्हणून पाकिस्तान कायम ’प्रॉक्सी वॉर’ करीत राहिला. खरंतर आपला खरा शत्रू पाकिस्तान नसून विस्तारवादी चीन आहे, हे आपल्या लक्षात आलं नाही. दोन दशकापूर्वी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात संरक्षणमंत्री असलेल्या जॉर्ज फर्नांड़िस यांनी मात्र प्रथमच चीनविरोधात थेट भूमिका घेऊन चीन हाच आपला खरा शत्रू आहे, पाकिस्तान नव्हे, असं जाहीरपणे सांगितलं. त्यामुळं जगाच्या भुवया उंचावल्या. चीनसोबत युद्ध होऊनही भारत-चीन मैत्रीचा उदोउदो केला जात होता. अरुणाचल प्रदेशात चीन आगळीक करीत असतानाही आपले पंतप्रधान चीनच्या अध्यक्षांसोबत अहमदाबादेत झोपाळ्यावर झुलत होते. पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत गेल्या चार दशकांत प्रथमच रक्तरंजित संघर्ष झाला. चीनचं धोरण गोंधळात टाकणारं असतं. एकीकडं मैत्रीच्या, भारताच्या कौतुकाच्या गप्पा करायच्या आणि दुसरीकडं भारतात घुसखोरी करायची, असं चीनचं वर्तन असतं. भारताविरोधात जागतिक व्यासपीठावर भूमिका घ्यायची, पाकिस्तानची तळी उचलायची, असं चीन करीत असतो. अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमेवरून सुरू करण्यात आलेली बुलेट ट्रेन, श्रीनगर आणि लेहपासून सुमारे चारशे किलोमीटर अंतरावर दहा हजार फूट उंचीवर बांधला जात असलेला लष्करी विमानतळ, नेपाळमध्ये सुरू केलेल्या रस्त्यांची आणि रेल्वेची बांधणी, पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराचा तसंच श्रीलंकेच्या हंबनतोटा बंदराचा चीनना घेतलेला घास या सार्‍या हालचाली भारताच्या संरक्षण व्यवस्थेला आव्हान देणार्‍या आहेत. 

डोकलाम, अरुणाचल प्रदेश, लडाख, उत्तराखंडमधील आगळिकी घडल्या. भारतानं चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा अनेकदा दिला गेला. काही पावलं उचलण्यात आली; परंतु अजूनही चिनी वस्तूंना भारतानं पर्याय दिलेला नाही. आत्मनिर्भर भारताची घोषणा झाली. ’मेक  इन इंडिया’ आले; परंतु चीन-भारताचा व्यापार कमी झाला नाही. कोरोना काळातही वाढला. जगाशी होणार्‍या एकूण व्यापारात चीनशी होणार्‍या व्यापाराचं प्रमाण जास्त आहे. ब्रिक्स परिषदेत भारताची बाजू उचलून धरायची आणि आताही शांततेच्या मार्गानं वाटाघाटी सुरू राहतील, असं चीन सांगत असताना दुसरीकडं चीन भारताच्या सीमेवर तसंच पाकिस्तान, बांगला देश,  श्रीलंका आणि नेपाळमधून भारताविरोधात कारवाया सुरू करीत आहे. त्यासाठी महत्त्वाची बंदरं ताब्यात घेतली जात आहेत. भारताच्या जवळ नौदल आणून ठेवण्यावर चीनचा विचार आहे. त्यासाठी मालदीवच्या बंदराचा विचार केला जात आहे. भारत आणि चीनमध्ये नियंत्रण रेषेवरून सैन्य माघारी घेण्यावर एकमत झालं असताना दुसरीकडं भारतानंही चीनला पन्नास हजार सैन्य तैनात केलं आहे. भारत सीमेवरची परिस्थिती सर्वसाधारणपणे स्थिर राहते आणि दोन्ही बाजू चर्चेतून सीमाप्रश्‍न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असं चीनने शुक्रवारी म्हटलं आहे. चीनच्या सीमेवर भारत पन्नास हजार सैन्य तैनात करीत असल्याच्या वृत्तावर चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते वांग वेनबिन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं, की चीन-भारत सीमेवर परिस्थिती सामान्यपणे स्थिर आहे, असं सांगून त्यावर भाष्य करण्यास नकार दिला. गेल्या वर्षभरात चीनच्या लडाख परिसरातील हालचाली लक्षात घेऊन भारतानं चीन सीमेवर सैनिकांची तैनाती वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. जवळपास पन्नास हजार अतिरिक्त सैनिक भारत-चीन सीमेकडं हलवण्यात आले आहेत. भारताच्या या निर्णयानं चीनला चांगलीच धडकी भरली आहे. चीनकडून सातत्यानं होणारं अतिक्रमण आणि आक्रमक कुरापतींच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतानं हा निर्णय घेतला आहे. भारतानं स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच चीन सीमेवरील तणावाला पाकिस्तान सीमेपेक्षाही अधिक महत्त्व दिलं आहे. याआधी 1962 मध्ये भारत चीनमध्ये युद्ध झालं असलं, तरी यावेळचा हा निर्णय मोठा मानला जात आहे. गलवान खोर्‍यात मागील चार दशकांतील सर्वात धोकादायक संघर्ष भारत-चीनमध्ये झाला. भारताचे वीस सैनिक हुतात्मा झाले, तर चीनचे 40 हून अधिक सैनिक या चकमकीत ठार झाले. या पार्श्‍वभूमीवर भारतानं आपलं लक्ष्य पाकिस्तानवरुन हटवून चीनवर केंद्रित केलं आहे. याआधी भारत-पाकिस्तानमध्ये तीन युद्धं झाली आहेत; मात्र या वेळी भारतानं आपला पारंपरिक शत्रू पाकिस्तानपेक्षाही अधिक लक्ष चीनवर दिलं. त्याचाच भाग म्हणून मागील काही महिन्यांत भारतानंही चीनला प्रत्युत्तर देत सीमेवर आपली ताकद वाढवण्यास सुरुवात केली. त्यासाठीच मागील काळात भारतानं सीमेवर वीस हजार सैनिक तैनात केले. ही संख्या मागील वर्षीच्या तुलनेत 40 टक्के अधिक आहे. सध्या हा आकडा पन्नास हजारावर गेला. भारतीय सैन्य किंवा सरकारच्या प्रवक्त्यांनी यावर बोलण्यास सध्या तरी नकार दिला. याआधी भारतानंही चीनची कोंडी करण्यासाठी काही पावलं उचललं होती. त्याचाच भाग म्हणून सैन्याच्या अधिकार्‍यांना बचावासाठी आक्रमक होण्याची मुभा देताना गरज पडल्यास चीनच्या भागावर नियंत्रणाचीही सूट देण्यात आली. त्यासाठी भारतानं या भागात तोफांसह हेलिकॉप्टरची तैनातीही वाढवली. त्यामुळं सैनिकांना एका खोर्‍यातून दुसर्‍या खोर्‍यात हालचाल करणंही सोपं होणार आहे. दुसरीकडं चीननं मागील काही काळापासून भारत सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सैन्य तैनाती वाढवली; मात्र ही संख्या नेमकी किती आहे याची कोणतीही माहिती सध्या तरी उपलब्ध नाही. असं असलं, तरी चीन तिबेटच्या बाजूनं सैन्य तैनाती वाढवत असल्याचं भारतीय सैन्याच्या लक्षात आलं आहे. याशिवाय चीनकडून सीमेवर रस्ते, रेल्वेजाळे आणि बुलेटप्रुफ बंकर्स अशा मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या जात आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील वाद दिवसेंदिवस वाढत चालले आहेत. त्यामुळं प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर कोणत्याही वेळी युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असं वातावरण निर्माण झालं आहे. जरी चिनी सैन्य प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर कुरघोड्या करत असलं, तरी भारतीय सैन्यानं संपूर्ण तयारी केली आहे. सैनिकांचा आत्मविश्‍वास हिमालयाएवढा आहे, त्यांना फक्त आदेशाची गरज आहे असं वक्तव्य भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी केलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी भारतीय सैन्य तयार आहे. जगाच्या पातळीवर भारतीय सैन्य नेहमीच अग्रेसर आहे आणि ते राहील. चीन सीमेवर कधीही तणावपूर्ण घटना घडण्याची शक्यता आहे. भारतीय सैन्याच्या सुरक्षिततेवर आणि अखंडतेवर कुठलीही बाधा येऊ देणार नाही, अशी ग्वाही नरवणे यांनी दिली.