अखेर राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांचा थकीत महागाई भत्ता मिळणार; मे महिन्याच्या पगारासोबत रोखीने होणार अदा!

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर वाढीव महागाई भत्ता आणि सात महिन्यांच्या फरकाची थकबाकी तात्काळ मिळावी, यासाठी शासकीय व निमशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तालुका समन्वय समितीचे सचिव एस. एस. धानोरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जिल्हा प्रशासनामार्फत आक्रमकपणे निवेदन सादर करून मागणी लावून धरली होती. या पाठपुराव्याला अखेर मोठे यश आले असून, महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने कर्मचार्‍यांच्या थकीत महागाई भत्त्याबाबतचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शासकीय कर्मचार्‍यांना आणि पात्र इतर कर्मचार्‍यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला असून, चालू मे 2026 च्या वेतनासोबत ही थकबाकी रोखीने दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागाने 18 मे 2026 रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णय क्रमांक मभवा-1325/प्र.क्र.19/सेवा-9 नुसार खालीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण आदेश देण्यात आले आहेत: सुधारित वेतन रचनेनुसार (7 व्या वेतन आयोगानुसार) वेतन घेणार्‍या राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचार्‍यांना 1 नोव्हेंबर 2025 ते 31 जानेवारी 2026 या 3 महिन्यांच्या कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकबाकी दिली जाईल, ही संपूर्ण थकबाकी माहे मे, 2026 च्या वेतनासोबत (पगारासोबत) रोखीने अदा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, यापूर्वी 25 फेब्रुवारी 2026 च्या शासन निर्णयान्वये महागाई भत्ता 55% वरून 58% करण्यात आला होता. त्यापैकी जुलै 2025 ते ऑक्टोबर 2025 या कालावधीतील थकबाकी मार्च 2026 च्या वेतनात दिली गेली होती. आता उर्वरित नोव्हेंबर ते जानेवारी या कालावधीच्या थकबाकीला मंजुरी देण्यात आली आहे.’लोकमानथन’च्या वृत्ताची आणि धानोरकरांच्या पाठपुराव्याची दखल!
काही महिन्यांपूर्वीच ’लोकमानथन’ने महागाई भत्त्यासाठी एस. एस. धानोरकर यांचे निवेदन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तातडीच्या निर्णयाची मागणी या मथळ्याखाली कर्मचार्‍यांच्या तीव्र नाराजीची बातमी प्रमुखतेने प्रसिद्ध केली होती. केंद्र सरकारने भत्ता 53% केला असतानाही राज्य सरकारकडून निर्णय होत नसल्याने कर्मचार्‍यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे धानोरकर यांनी निवेदनात म्हटले होते, तसेच आंदोलनाचा इशाराही दिला होता. या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत शासनाने अखेर उर्वरित थकबाकी मे महिन्याच्या पगारात जमा करण्याचे आदेश काढल्याने किनवटसह संपूर्ण जिल्ह्यातील राज्य सरकारी कर्मचारी वर्गातून आनंद व्यक्त केला जात आहे. हा आदेश सहसचिव वि. र. दहिफळे यांच्या स्वाक्षरीने डिजिटल प्रणालीवर अधिकृतपणे उपलब्ध करण्यात आला आहे.