निवडणूक खर्चाचा हिशोब न देणे पडले महागात! नांदेड जिल्ह्यातील 44 उमेदवार तीन वर्षांसाठी पालिका सदस्य होण्यास अपात्र; आठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खळबळ

नांदेड : निवडणूक लढवून विजय-पराजयाची गणिते मांडणार्‍या उमेदवारांना आता निवडणूक खर्चाच्या हिशोबाचे गांभीर्य चांगलेच जाणवणार आहे. नांदेड जिल्ह्यातील 12 नगरपरिषदा आणि एका नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडणूक खर्चाचा हिशोब विहित मुदतीत आणि विहित पद्धतीने सादर न करणार्‍या तब्बल 44 उमेदवारांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे स्थानिक राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मधील कलम 16(1ड) अन्वये या उमेदवारांना तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी पालिका सदस्य होण्यास अनर्ह ठरविण्यात आले आहे. यासंदर्भातील आदेश 27 जुलै 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले असून, संबंधित उमेदवारांची नावे 5 ऑगस्ट 2026 रोजीच्या शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. अनर्ह ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांमध्ये उमरी नगरपरिषद 6, भोकर 2, लोहा 1, हिमायतनगर नगरपंचायत 14, धर्माबाद 6, किनवट 7, मुखेड 3 आणि कंधार 5 अशा एकूण 44 उमेदवारांचा समावेश आहे. निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाचा अधिकृत हिशोब सादर करणे ही केवळ प्रशासकीय औपचारिकता नसून कायदेशीर जबाबदारी आहे. या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष केल्यास राजकीय कारकीर्दीलाही कायदेशीर अडथळा निर्माण होऊ शकतो, हे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे, अपात्रतेचा कालावधी तीन वर्षांचा असल्याने संबंधित उमेदवारांच्या आगामी स्थानिक राजकारणातील सहभागावरही त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे निवडणूक खर्चाच्या हिशोबाबाबत प्रशासनाने घेतलेली ही कठोर भूमिका जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळासाठी स्पष्ट इशारा मानली जात आहे.