एक्झिट पोल आणि वास्तव !

परवा देशात सातव्या आणि अंतिम फेरीचे मतदान पार पडल्यानंतर, लोकसभा निवडणुकीचे एक्झिट पोल वेगवेगळ्या वृत्तवाहिन्यांवरून सादर केले गेले. यातील जवळपास सर्वच एक्झिट पोल मध्ये एकूण आघाडी, भाजपच्या एनडीए आघाडीला दिली आहे. तर,  काँग्रेस प्रणित असलेल्या इंडिया आघाडीला जास्तीत जास्त १६९ जागा मिळू शकतात, इथपर्यंतचा अंदाज करण्यात आला. त्यानंतर देशातील जनतेमध्ये एक प्रकारे चुळबुळ सुरू झाली. सर्वत्र जनतेच्या हातात निवडणुकीचे नेतृत्व असताना आणि जनता मतदानासाठी आणि खास करून सत्ता बदलासाठी पुढे सरसावली असताना, एक्झिट पोल मधून दिसणारे हे आकडे धक्का देणारे आहेत.  महाराष्ट्राचा विचार केला तर, महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती अशी थेट सरळ लढत लोकसभा निवडणुकीत झाली. या निवडणुकीत महाराष्ट्राचे प्रमुख पक्ष दोन आघाड्यांत असताना, केवळ वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे लढत होती. यामुळे मत विभाजनाचा फायदा महायुतीला होईल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती; परंतु, प्रत्यक्षात मतदारांनी दोन घटकांमध्येच निर्णायक अवस्थेत मतदान केल्यामुळे, तिसऱ्या घटकाला मतदान प्राप्त होण्याची स्थिती, या निवडणुकीत राहिली नाही. त्यामुळे, खरी लढत महायुती विरूद्ध महाविकास आघाडी, अशीच राहिली. यातही महाराष्ट्रातील तमाम मतदारांनी महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदान केल्याचे बऱ्याच अंशी दिसून आले. एक्झिट पोल मध्ये मात्र नेमकी या विरोधातली स्थिती व्यक्त होत आहे.

थोड्याफार फरकाने ही स्थिती देशभरात एक्झिट पोल दाखवत आहे. एक्झिट पोल जे दाखवत आहेत ते प्री प्लॅन आहे, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. त्याचप्रमाणे विवेकशील आणि प्रागतिक विचारांच्या सुज्ञ नागरिकांकडूनही याच प्रकारचा आरोप होत आहे. एक्झिट पोल हे जगातील कोणत्याही निवडणुकीत – खास करून भांडवली व्यवस्थेतल्या लोकशाहीमध्ये – वावरत असतात. एक्झिट पोल करणाऱ्या संस्था, त्यांची सचोटी निर्माण करण्यापेक्षा आर्थिक सुबत्तेचा निर्माण करण्यासाठीच अशा प्रकारचे सर्वे करतात. अशा प्रकारचे सर्वे हे प्रायोजित ठरतात आणि म्हणून लोकांच्या मनात त्यांची विश्वासार्हता तेवढी राहत नाही. शिवाय, अनेक वर्षापासून एक्झिट पोलचा जो अनुभव नागरिकांना येतो, तो प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या निकालात खोटा ठरत असतो. एक्झिट पोल नंतर भारतीय मतदारांमध्ये एक प्रकारची अस्वस्थता वाढली असली, तरी चार जूनच्या निकाला विषयीची त्यांची अपेक्षा अजूनही शिगेला आहे. जर, वर्तमान सत्ताधार्यांना तिसरी टर्म मिळाली, तर, निश्चितपणे पक्षांतर्गत संघर्ष सुरू होईल. त्याचवेळी जर बहुमतापेक्षा वर्तमान सत्ताधारी मागे राहिले तर, निश्चितपणे विरोधी असणारी इंडिया आघाडी सत्ता स्थापनेचा दावा करेल. यामध्ये राष्ट्रपतींचा निर्णय हा निर्णायक राहील, अशी शक्यता अनेक तज्ञ व्यक्त करीत आहेत. तरीही, देशाने दोन वेळा एक अनुभव पाहिलेला आहे, ज्यामध्ये दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वातील १३ दिवसांचे आणि त्यानंतर १३ महिन्यांचे सरकारही या देशाने अनुभवले आहे. तो अनुभव पाहता राष्ट्रपतींनी जरी प्राधान्याने वर्तमान सत्ताधार्यांना शपथविधीसाठी बोलावले तरी, लोकसभेसाठी खासदारांची खरेदी करणं किंवा आपल्या बाजूने वेगळ्या आमिषांना बळी पाडून आणणं, हे तितकस शक्य होणार नाही. कारण, देश हा लोकशाहीच्या आणि बदलाच्या दृष्टीने उभी रेष निर्माण करणाऱ्या वातावरणातून या निवडणुकीत सामोरा गेलेला आहे. त्यामुळे ही विभाजन रेषा राजकीयदृष्ट्या इतकी दृढ झाली आहे की, या दोन्ही आघाडीतील निवडून आलेले प्रतिनिधी, हे या बाजूने त्या बाजूकडे जाण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर तयार होणार नाहीत, ही अतिशय महत्त्वाची बाब अधोरेखित होणार आहे.