Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

महाराष्ट्राचा राजकीय गदारोळ ! 

महाराष्ट्रातील राजकीय गदारोळ हा साधारणपणे २०१४ पासून अधिक गतीने सुरू झाला. याची सुरुवात त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस ने केली. शरद पवार यांनी २०१

“४९८ अ”वर पुनर्विचार करण्याची शिफारस!
धर्मापेक्षा लोकशाही मोठी! 
सॅम पित्रोदा आणि विवाद ! 

महाराष्ट्रातील राजकीय गदारोळ हा साधारणपणे २०१४ पासून अधिक गतीने सुरू झाला. याची सुरुवात त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस ने केली. शरद पवार यांनी २०१४ च्या निवडणूक निकालानंतर तात्काळ जाहीर केले होते की, १२२ जागा जिंकणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला सरकार बनविण्यासाठी  आम्ही विनाशर्त पाठिंबा देऊ. इथेच, शिवसेना आणि भाजप यांच्यात मेख मारून दरार वाढविण्याचे काम राष्ट्रवादी काँग्रेस ने केले. आज, त्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शकले झाल्याचे आपण पाहत आहोत. पवार कुटुंबातील सदस्यांवरील चौकशीचा ससेमिरा थांबवून थेट सत्तेत सहभाग हा तर राजकीय मुत्सद्दीपणाचा कळस म्हणावा लागेल, जो शरद पवार यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही राजकीय नेत्याला साध्य होवू शकत नाही. अर्थात, राष्ट्रवादी काँग्रेस अभेद्य असल्याचे सांगितले जात असले, तरी, त्यात तथ्य आहे, असं मानायला हवे. कारण, अजित पवार शिंदे – भाजप सरकारचे घटक होऊनही पक्षातील द्वंद्व वाढलेले काही दिसत नाही. या सर्व प्रकारातून राजकारण या संकल्पनेचा सर्वसामान्य लोकांवर विपरीत परिणाम होऊ घातला आहे. आजमितीला दोकांचा विश्वास राजकारण आणि निवडणुका यावर दृढमूल करण्याची गरज असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षांतर्गत सुरू असलेल्या प्रकरणामुळे राजकारणाकडे पाहण्याचा सामांन्यांचा दृष्टिकोन आणखी वाईट झाला. ही बाब अजून राजकीय नेत्यांच्या लक्षात आलेली नाही. परंतु, मतदान काळात या सर्व गोष्टींचे भान त्यांना निश्चितपणे येईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पूर्वी शिवसेनेत पाडली गेलेली फूट हे भारतीय जनता पक्षाचे बदल्याच्या राजकारणातून आले होते. त्यामुळे, शिवसेना पक्ष संपविण्याइतपत त्यात फूट पाडली गेली. याचा फायदा भारतीय जनता पक्षाला मिळाला नाही. या घटनेनंतर उध्दव ठाकरे यांना ज्या पद्धतीने महाराष्ट्रात सर्व स्तरातून सहानुभूती मिळाली. त्याचा परिणाम वास्तवात ग्रास रूटवर शिवसेना वाढण्यात झाला. ही बाब भाजपच्या लक्षात आली. त्यामुळेच त्यांनी अद्यापही महाराष्ट्रात महापालिका निवडणूका लावण्याची हिंमत केली नाही. परिणामी, महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिका गेल्या दीड – दोन वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींशिवाय कामकाज करित आहेत. याचा अर्थ प्रशासकांच्या माध्यमातून थेट शिंदे – भाजप सरकारचे त्यावर नियंत्रण आहे. आता पवारांचाही त्यात सहभाग निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी पक्ष गेल्या पाच वर्षात लोकशाहीच्या मजबूतीसाठी झटतांना दिसत नाही. देशातील राजकीय पक्षांनी ही बाब हेरली. त्यातूनच सध्या इंडिया आघाडी निर्माण झाली. या आघाडीत उध्दव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांचा उरलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष पुन्हा नव्या जोमाने उभे राहत असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात दिसत आहे. महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांच्या निवडणूका घेण्याचे सुतोवाच देखील सत्ताधारी पक्ष करू शकलेला नाही. याचा अर्थ विरोधी पक्षांची तोडफोड करूनही आपले बळ वाढवता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती सत्ताधारी भाजपच्या लक्षात आले आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला उध्दव ठाकरे यांची शिवसेना मैदानात उतरण्याचे सतत आव्हान देत आहेत. परंतु, त्यांचे आव्हान पेलण्याची हिंमत जाऊ द्या, भूमिकाही सत्ताधारी घेत नाही, यावरून आपणांस काय समजायचे ते समजून घ्यायला हवे. एकमात्र, खरे की, उध्दव ठाकरे यांना राष्ट्रवादी पक्षांकडून आपली फसगत होवू नये, यासाठी त्यांनी आधीच तजवीज करून घेतली आहे. त्यांची ही तजवीज दुसरे – तिसरे काही नसून ऍड. प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी बरोबरची युती होय. उध्दव ठाकरे आणि ऍड. बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या युतीच्या राजकारणाची चर्चा उद्याच्या भागात करूया.

COMMENTS