फी फलक न लावणार्‍या शाळांवर शिक्षण विभागाचा दंडुका; अंतिम नोटीसनंतर तपासणी मोहीम सुरू

जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळांनी शैक्षणिक शुल्काची माहिती दर्शविणारा फलक शाळेच्या दर्शनी भागात न लावल्याचे समोर आल्यानंतर शिक्षण विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करणार्‍या शाळांना आता अंतिम स्मरणपत्र बजावण्यात आले असून, नियमांचे पालन न करणार्‍या संस्थांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2011 नुसार प्रत्येक शाळेला विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणार्‍या शुल्काचा तपशील शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ अथवा दर्शनी भागात स्पष्टपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. या संदर्भात 27 जून रोजी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित शाळांना सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यानंतरही अनेक संस्थांनी नियमांची अंमलबजावणी न केल्याचे निदर्शनास आले. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण विभागाने संबंधित शाळांना अंतिम स्मरणपत्र पाठवून तातडीने शुल्क फलक लावण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आदेशाचे पालन झाले की नाही, याबाबतचा अहवालही निश्चित मुदतीत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय विद्यार्थी व पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश, पाठ्यपुस्तके, वह्या किंवा बूट खरेदी करण्यास भाग पाडणार्‍या शाळांवरही विभागाचे विशेष लक्ष राहणार आहे. अशा प्रकारच्या सक्तीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास संबंधित संस्थांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, सर्व गटशिक्षणाधिकार्‍यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शुल्क फलकाची अंमलबजावणी तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमांचे पालन न करणार्‍या शाळांची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडे तातडीने सादर करण्यास सांगण्यात आले असून, त्यानंतर संबंधित मुख्याध्यापक किंवा प्राचार्यांवर प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे. शुल्काबाबत पारदर्शकता निर्माण करणे, पालकांना संपूर्ण माहिती उपलब्ध करून देणे आणि शाळांमधील मनमानीला आळा घालणे हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे शिक्षण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.