ठाकरे गटातील नाराजीनाट्य !

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत पडलेली उभी फूट, त्यानंतर सहा खासदारांनी सोडलेली साथ यानंतर ही ठाकरे गटात सर्व काही आलबेल नसल्याचे दिसून येतं आहे. खरंतर राजकारणात विरोधकांशी लढणे अवघड असते, पण त्याहून अधिक कठीण असते स्वतःच्या घरातील असंतोष, गटबाजी आणि अहंकारावर नियंत्रण ठेवणे. ठाणे-कल्याण जिल्ह्यात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षात जे काही घडले, ते केवळ एका बैठकीतील शाब्दिक वाद नव्हते; ती पक्षाच्या संघटनात्मक स्थितीची गंभीर घंटा होती. “मातोश्री”सारख्या पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णयकेंद्रात, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत पदाधिकारी एकमेकांवर तुटून पडतात आणि त्यानंतर कल्याण लोकसभेच्या माजी उमेदवार वैशाली दरेकर-राणे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्या अचानक राजीनामा देतात, ही घटना साधी नाही. हा पक्षातील वाढत्या अस्वस्थतेचा आणि नेतृत्वापुढील गंभीर आव्हानांचा स्पष्ट इशारा आहे.

शिवसेना हा केवळ एक पक्ष नव्हता, तर तो एक विचार आहे. तो भावनिक नात्यांवर उभा राहिलेला परिवार मानला जात होता. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या काळात मतभेद असले, तरी ते चार भिंतीआड मिटवले जात. कार्यकर्त्यांच्या मनात पक्ष सर्वोच्च होता. आज मात्र चित्र बदलले आहे. पक्ष फुटल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली उभ्या राहिलेल्या संघटनेसमोर अस्तित्व टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. अशा वेळी अंतर्गत संघर्ष सार्वजनिक होणे ही राजकीयदृष्ट्या धोक्याची घंटा आहे.

ठाणे हा शिवसेनेचा पारंपरिक बालेकिल्ला. याच ठिकाणी पक्षाच्या दोन गटांमध्ये सर्वाधिक संघर्ष झाला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाणे आणि कल्याण परिसरात संघटनात्मक ताकद मोठ्या प्रमाणात ढासळली. अनेक अनुभवी पदाधिकारी शिंदे गटात गेले. उरलेल्या कार्यकर्त्यांना एकत्र करून नव्याने संघटना उभी करण्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांच्यावर आली. मात्र, नव्या नियुक्त्या, जुन्या पदाधिकाऱ्यांची नाराजी आणि स्थानिक पातळीवरील नेतृत्वाचे संघर्ष यामुळे पक्षातील असंतोष आता उघडपणे समोर येत आहे.

मातोश्रीवरील बैठकीत झालेली शाब्दिक चकमक ही केवळ व्यक्तींची भांडणे नव्हती. ती पदांची स्पर्धा, वर्चस्वाची लढाई आणि नेतृत्वावरील विश्वास कमी होत असल्याचे संकेत होते. एखाद्या पक्षात मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; परंतु ते पक्षप्रमुखांसमोरच उफाळून येणे म्हणजे संघटनात्मक शिस्त कमकुवत झाल्याचे लक्षण मानावे लागेल.

उद्धव ठाकरे यांनी संताप व्यक्त करत पदाधिकाऱ्यांना सुनावले, “देशात एक तरुण आंदोलनातून पंतप्रधानांना आव्हान देतो आणि तुम्ही आपापसात भांडत आहात.” या शब्दांत त्यांची अस्वस्थता स्पष्ट दिसली. परंतु प्रश्न असा आहे की, केवळ राग व्यक्त केल्याने प्रश्न सुटणार आहेत का? पक्षात असंतोष निर्माण होण्यामागील कारणे शोधून त्यावर उपचार करणे अधिक आवश्यक आहे.

आज ठाकरे गटाची सर्वात मोठी समस्या म्हणजे नेतृत्व आणि स्थानिक संघटनांमधील संवादाचा अभाव. अनेक कार्यकर्त्यांना निर्णय प्रक्रियेत स्थान मिळत नसल्याची भावना आहे. नवीन चेहऱ्यांना संधी देताना जुन्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान राखला गेला नाही, अशी तक्रार अनेक ठिकाणी ऐकू येते. त्यामुळे संघर्ष अधिक तीव्र होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर वैशाली दरेकर-राणे यांच्या राजीनाम्याचे महत्त्व वाढते. त्यांनी वैयक्तिक कारणे दिली असली, तरी राजकीय निरीक्षकांना हा निर्णय केवळ वैयक्तिक वाटत नाही. कल्याण लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी कठीण परिस्थितीत पक्षासाठी लढा दिला. अशा नेत्या अचानक जबाबदारी सोडतात, म्हणजे पक्षातील वातावरणाबाबत अनेक अनुत्तरित प्रश्न निर्माण होतात. राजकारणात अनेकदा “वैयक्तिक कारणे” हा शब्दप्रयोग राजकीय नाराजी झाकण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे या निर्णयामागील खरी कारणे पक्षाने गांभीर्याने तपासली पाहिजेत.

विशेष म्हणजे ही घटना अशा वेळी घडते आहे, जेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू आहे. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर आणि परिसरातील प्रत्येक मतदारसंघात संघटनात्मक एकजूट ही विजयाची पहिली अट आहे. पण कार्यकर्तेच एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी बनले, तर विरोधकांना फारशी मेहनत घ्यावी लागणार नाही.

पक्षात गटबाजी निर्माण होण्याची अनेक कारणे असतात. काहींना पद हवे असते, काहींना नेतृत्व मान्य नसते, तर काहींना स्थानिक राजकारणात स्वतःचा प्रभाव टिकवायचा असतो. परंतु कोणतेही कारण पक्षहितापेक्षा मोठे असू शकत नाही. प्रत्येक पक्षाला मतभेदांचा सामना करावा लागतो; फरक एवढाच असतो की, सक्षम नेतृत्व त्या मतभेदांना योग्य वेळी दिशा देते.

उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर आज दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे पक्षाची राजकीय ताकद वाढवायची आणि दुसरीकडे अंतर्गत नाराजीवर नियंत्रण ठेवायचे. केवळ भावनिक भाषणे, सहानुभूती किंवा भूतकाळातील वारसा यावर राजकारण पुढे जात नाही. कार्यकर्त्यांना संधी, न्याय आणि संवाद हवा असतो. त्याशिवाय कोणतीही संघटना मजबूत होत नाही.

ठाणे-कल्याण हा केवळ एक जिल्हा नाही; तो शिवसेनेच्या राजकीय इतिहासाचा महत्त्वाचा अध्याय आहे. या भागातील प्रत्येक हालचाल राज्याच्या राजकारणावर परिणाम करते. त्यामुळे येथे सुरू झालेली अस्थिरता दुर्लक्षित करण्याची चूक पक्षाने करू नये.

आज सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, पक्षातील मतभेद मिटवण्यासाठी ठोस यंत्रणा आहे का? नाराज पदाधिकाऱ्यांशी संवाद कोण साधणार? नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता कशी येणार? कार्यकर्त्यांच्या तक्रारी कोण ऐकणार? या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली नाहीत, तर असंतोष वाढतच जाईल.

इतिहास सांगतो की, कोणताही पक्ष बाहेरच्या विरोधकांमुळे प्रथम कमकुवत होत नाही; तो आधी अंतर्गत विसंवादामुळे ढासळतो. गटबाजी, अहंकार, संवादाचा अभाव आणि नेतृत्वापासून वाढलेले अंतर यामुळे अनेक बलाढ्य पक्षांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. शिवसेनेसमोरही आज तसाच धोका उभा आहे.

अर्थात, प्रत्येक संकट ही संधीही असते. जर उद्धव ठाकरे यांनी या घटनांकडे केवळ शिस्तभंग म्हणून न पाहता संघटनात्मक पुनर्बांधणीची संधी म्हणून पाहिले, तर परिस्थिती बदलू शकते. नाराज कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेणे, अनुभवी आणि नव्या नेतृत्वात समतोल राखणे, नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता आणणे आणि नियमित संवादाची प्रभावी यंत्रणा उभी करणे ही काळाची गरज आहे.

राजकारणात प्रतिमा महत्त्वाची असते. जनतेसमोर एकजूट दाखवणारा पक्ष अधिक विश्वासार्ह वाटतो. उलट, घरातील वादच सतत चर्चेत राहिले, तर विकास, धोरणे आणि जनतेचे प्रश्न मागे पडतात. मतदार अशा पक्षाकडे साशंक नजरेने पाहू लागतो.

ठाणे-कल्याणमधील हा वाद हा केवळ एका बैठकीचा प्रसंग नाही; तो भविष्यातील राजकीय दिशेचा संकेत आहे. जर ही धग वेळेत विझवली नाही, तर ती संघटनेच्या पाया पर्यंत पोहोचू शकते. आणि जेव्हा पाया हादरतो, तेव्हा कितीही मोठा राजकीय वारसा असला तरी इमारत टिकत नाही.

शेवटी एकच सत्य ठळकपणे समोर येते—विरोधकांना हरवण्यापूर्वी स्वतःच्या घरातील संघर्ष संपवावा लागतो. अन्यथा रणांगणावर विजयाची घोषणा करण्याआधीच पराभवाची चाहूल लागते. पक्षाची खरी ताकद घोषणांमध्ये नसते; ती कार्यकर्त्यांच्या एकजुटीत असते. ही एकजूट परत मिळवण्यातच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे भवितव्य दडलेले आहे.

हा अग्रलेख अधिक धारदार, सरकारवर किंवा पक्षनेतृत्वावर अधिक थेट टीका करणाऱ्या शैलीतही रूपांतरित करून देता येईल.