पोटनिवडणुकींचा कौल : हा इशारा की समतोल?

       देशातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांचे निकाल भारतीय राजकारणासाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत. बिहारमधील बांकीपूरमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या विजयाने, मध्य प्रदेशातील दतियामध्ये काँग्रेसने जागा राखल्याने आणि गुजरातमधील मंंजलपूरमध्ये भाजपने आपला गड कायम ठेवल्याने एक मिश्र राजकीय चित्र समोर आले आहे. या निकालांमधून कोणत्याही एका पक्षाचा सर्वव्यापी विजय किंवा पराभव दिसत नाही; उलट भारतीय मतदार प्रत्येक निवडणूक वेगळ्या निकषांवर लढवत असल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. भारतीय राजकारणात पोटनिवडणुका या केवळ रिक्त जागा भरण्यापुरत्या मर्यादित नसतात. त्या सत्ताधारी सरकारच्या कामगिरीवर मतदारांनी दिलेला तात्कालिक अभिप्राय असतो. मात्र त्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीचे अचूक भाकीत असतात, असे मानणेही योग्य नाही. कारण पोटनिवडणुकीत स्थानिक नेतृत्व, उमेदवाराची प्रतिमा, जातीय-सामाजिक समीकरणे, मतदारसंघातील विकासकामे आणि सत्ताधारीविषयीचा तात्कालिक राग किंवा समाधान हे घटक राष्ट्रीय मुद्द्यांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतात.

       बांकीपूरचा निकाल विशेष लक्षवेधी आहे. अनेक दशकांपासून एका पक्षाचा प्रभाव असलेल्या मतदारसंघात प्रशांत किशोर यांनी विजय मिळवला. हा विजय केवळ एका व्यक्तीचा नसून “नवीन राजकीय पर्याय” शोधण्याच्या मतदारांच्या मानसिकतेचेही प्रतीक म्हणून पाहिला जाऊ शकतो. त्याचवेळी गुजरातमध्ये भाजपने आपली जागा कायम राखून आपला संघटनात्मक पाया अजूनही मजबूत असल्याचे दाखवून दिले, तर मध्य प्रदेशात काँग्रेसने आपला प्रभाव टिकवला. त्यामुळे या तिन्ही निकालांचा एकत्रित संदेश असा आहे की भारतीय राजकारण एकसुरी नसून राज्यागणिक आणि मतदारसंघागणिक वेगवेगळे प्रवाह कार्यरत आहेत. या निकालांमधून सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीय मतदार आता अधिक स्वायत्त होत चालला आहे. पूर्वी एखाद्या पक्षाची लाट आली की तिचा प्रभाव अनेक राज्यांवर दिसत असे. आज मात्र मतदार एका निवडणुकीत एका पक्षाला संधी देतो, तर दुसऱ्या निवडणुकीत त्याच पक्षाला इशाराही देतो. याचा अर्थ मतदारांची राजकीय निष्ठा कमी झाली असे नाही; उलट लोकशाहीबद्दलची त्यांची अपेक्षा वाढली आहे.

           सत्ताधारी पक्षासाठी या निकालांतून दोन संदेश मिळतात. पहिला म्हणजे मजबूत संघटना असूनही प्रत्येक मतदारसंघात विजय गृहीत धरता येत नाही. दुसरा म्हणजे स्थानिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्यास मतदार बदल घडवू शकतो. विरोधकांसाठीही हे निकाल तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. काही जागांवरील विजयामुळे राष्ट्रीय पातळीवर सत्ता बदल निश्चित झाला, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. या विजयाचे रूपांतर व्यापक जनाधारात करण्यासाठी सातत्यपूर्ण संघटन, स्पष्ट कार्यक्रम आणि विश्वासार्ह नेतृत्व आवश्यक असते. भारतीय लोकशाहीचा आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण पैलू या निकालांनी अधोरेखित केला आहे. मतदार केवळ प्रचार, सोशल मीडिया किंवा भावनिक घोषणांवर मतदान करत नाही. अनेक ठिकाणी तो स्थानिक उमेदवाराची उपलब्धता, जनसंपर्क, प्रामाणिकपणा आणि मतदारसंघातील प्रत्यक्ष काम या निकषांवर निर्णय घेतो. त्यामुळे निवडणूक विश्लेषण करताना केवळ राष्ट्रीय कथानकावर आधारित निष्कर्ष काढणे दिशाभूल करणारे ठरू शकते.

            या निकालांचा परिणाम आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांच्या रणनीतीवर निश्चितच होईल. सत्ताधारी पक्ष स्थानिक असंतोष कमी करण्याचा प्रयत्न करेल, तर विरोधकांना पर्यायी राजकीय विश्वासार्हता निर्माण करण्याची संधी मिळेल. मात्र अंतिम निर्णय पुन्हा मतदारच घेणार आहे आणि भारतीय मतदाराने अनेकदा दाखवून दिले आहे की, तो कोणत्याही पक्षाला कायमस्वरूपी सत्ता किंवा कायमस्वरूपी विरोधी बाके देत नाही. या पोटनिवडणुकांचा सर्वात मोठा धडा म्हणजे भारतीय लोकशाही अजूनही स्पर्धात्मक, जिवंत आणि गतिशील आहे. मतदार कोणत्याही पक्षाला अंधपणे स्वीकारत नाही आणि अंधपणे नाकारतही नाही. तो वेळोवेळी आपल्या मतातून सत्ताधाऱ्यांना संदेश देतो, विरोधकांची परीक्षा घेतो आणि राजकीय व्यवस्थेला सतत उत्तरदायी ठेवतो. म्हणूनच या पोटनिवडणुकांकडे कोण जिंकला आणि कोण हरला या मर्यादित चौकटीत न पाहता, भारतीय लोकशाहीतील बदलत्या मतदार मानसशास्त्राचा आरसा म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल.