मुंबईचा जोशीमठ करू नका

मुंबई ः राज्य सरकारने मुंबईतील परिस्थिती लक्षात न घेता, ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर 400 किमीच्या रस्त्यांच्या कामांना सुरुवात केली आहे. मुंबई शहर हे समुद्रालगत असून, शहरात जर एवढया प्रमाणावर काँक्रिटीकरण केले, तर पुन्हा पूर येईल. आता मुंबईचा जोशीमठ करू नका. हे रस्ते किती दिवसांत करणार. त्यांची टाइमलाइन काय, त्याला कुठून निधी आणणार असे एकामागून एक दहा प्रश्‍नांच्या फैरी सोमवारी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्रशासक आणि राज्य सरकारवर झाडल्या. मुंबई महापालिकेच्या तोंडावर या रस्ते कामांची घाई केली जाते आहे. विशेष म्हणजे हे कंत्राट देताना अव्वाच्या सव्वा दराने बोली लावली गेली. यात वाटाघाटी करून हे दर कमी करता आले असते, असे ठाकरे म्हणाले.
खरे तर आमच्या आक्षेपानंतर मुंबई महापालिकेने हे कंत्राट रद्द करायला हवे होते.

त्यानंतर पुन्हा नवे टेंडर द्यायला हवे होते. मात्र, तसे न करता त्यांनी तीन, चार ’पीआरओ’ बसवून प्रेस नोट काढली. ती न पटणारी होती. याप्रकरणी आपण महापालिका आयुक्तांना एक पत्र लिहिणार आहोत. कारण कार्यकाळ संपल्यामुळे ते कारभार पाहत आहेत. मात्र, अप्रत्यक्षरित्या राज्यातले घटनाबाह्य सरकारवर या पाठिमागे असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी मुंबईतल्या रस्ते कामाबद्दल प्रशासक आणि अर्थातच राज्य सरकारला उद्देशून 10 प्रश्‍न विचारले. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, हे साधरणतः 400 किमीच्या रस्त्यांची निवड कोण केली? हे रस्ते करायचे म्हणून कोणी सुचवले? एरवी नगरसेवक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी कामाची नावे सूचवतात. ती नावे प्रभाग समितीमध्ये येतात.

तिथून रस्ते विभागाकडे जातात. या कामांसाठी अगदी छोट्या गल्ल्यातले रस्ते निवडले आहेत. तर पेडर रोड, मरीन ड्राइव्ह येथील रस्ते दहा वर्षांपूर्वीचे केलेले नीट आहेत. मुंबईत रस्त्याखाली 42 युटीलिटी आहेत. त्यामुळे हे काम वाटते तितके सोपे नाही. आदित्य ठाकरे पुढे म्हणाले की, एखाद्या लोकशाहीत असे 400 किमीचे सहा हजार कोटींचे काम स्वतः प्रशासकाने मंजूर करणे कितपत योग्य आहे? एक तर मूळ पद्धत चुकलेली आहे. सध्या कोविड नाही. त्यामुळे निवडणुका होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.  मुंबईतल्या रस्ते कामांसाठी 6 हजार 80 कोटींचा निधी लागणार आहे. त्या निधीची अर्थसंकल्पात काहीही तरतूर केलेली नाही. मग या कामासाठी कुठला निधी वळवणार आहात, असा सवाल त्यांनी केला. प्रत्येक कामासाठी अगोदर तरतूर केलेली असते. मग या कामासाठी कुठला पैसा वापरणार,

असा सवाल त्यांनी केला.  मुंबईत तुम्ही 400 किलोमीटरचे रस्ते काम करणार आहात. त्यासाठी काही कालमर्यादा, टाइमलाइन दिली आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. प्रशासकांनी या कामासाठी कुठलिही कालमर्यादा घालून दिलेली दिसत नाही. हे पाच ते सहा वर्षांचे काम तुम्ही एकाच वेळी तर सुरू करत नाही ना? त्यासाठी वाहतूक पोलिस ते विविध विभागाच्या ना हरकत परवानग्या घेतल्या आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला.  मुंबईतल्या रस्त्यांची कामे देताना त्यांचे दर वाढवून फुगवून हे कंत्राट देण्यात आले. जी कामे 20 टक्के खाली दिली जायची, ती 20 टक्के जादा दराने दिली आहेत. त्यामुळे 10 कोटींचा रस्ता 17 कोटींचा होणार आहे. हे दर तब्बल 66 टक्के फुगवले गेले आहेत. कंत्राटदारांशी वाटाघाटी केल्या असत्या, तर हे काम कमी किमतीमध्ये झाले असते, असा दावा त्यांनी केला.