खरातच्या ईशान्येश्‍वर मंदिराचा विकास शासकीय निधीतून; माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा गंभीर आरोप

मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील मिरगाव (ता. सिन्नर) येथील श्री सिद्धक्षेत्र ईशान्येश्‍वर देवस्थानाच्या विकासासाठी 2018 साली राज्य सरकारकडून एक कोटी पाच लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे. या दाव्यामुळे भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, संबंधित निधीच्या वापराबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
कुंभार यांनी सादर केलेल्या माहितीनुसार, 31 मार्च 2018 रोजी तत्कालीन पर्यटन खात्याकडून विकास आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली होती. या आराखड्यातून पहिल्या टप्प्यात पंचवीस लाख रुपये तातडीने वितरित करण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे. सभामंडप उभारणी, भक्तनिवास, वस्त्रपरिवर्तन कक्ष, महिला-पुरुषांसाठी प्रसाधनगृहे तसेच पार्किंग, वीजपुरवठा आणि परिसर सुशोभीकरण अशी विविध कामे या निधीतून प्रस्तावित होती. ही कामे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. ज्या ठिकाणी महिलांवर आणि अल्पवयीन मुलींवर अत्याचारासारखे गंभीर प्रकार घडल्याचे आरोप आहेत, त्या ठिकाणाच्या विकासासाठी शासकीय निधी वापरला गेला, हा अत्यंत धक्कादायक प्रकार असल्याचे कुंभार यांनी म्हटले आहे. या संदर्भात विचारणा केल्यावर संबंधित मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया देण्याचे टाळल्याचेही समोर आले आहे. कुंभार यांनी पुढे असा आरोप केला की, अशोक खरात याला विविध स्तरांवरून पाठबळ मिळत होते. मंदिरासाठी रस्ता, पाणीपुरवठा तसेच इतर सोयींसाठी वेगवेगळ्या यंत्रणांनी मदत केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. काही पदाधिकार्‍यांनी आणि अधिकार्‍यांनी त्याच्या कार्याकडे दुर्लक्ष केले किंवा त्याला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन दिल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही त्यांनी प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. काही अलीकडील घटनांचा दाखला देत, शासन यंत्रणेतील शिस्त आणि पारदर्शकतेबाबत गंभीर शंका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, अशोक खरात याच्या मालमत्तेबाबतही तपास यंत्रणांनी हालचाली वाढवल्या आहेत. सायबर विभागाकडून बँक व्यवहारांची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, मिळालेल्या माहितीनुसार तपास पुढे नेला जात आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, गेल्या दशकभरात त्याने मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता उभी केल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, नाशिक, सिन्नर, शिर्डी तसेच इतर भागांत जमीन, प्लॉट, कार्यालयीन जागा आणि निवासी मालमत्ता अशा विविध स्वरूपात त्याची मालमत्ता पसरलेली आहे. काही मालमत्ता कुटुंबीयांच्या नावावर असल्याचेही सांगितले जात आहे. या सर्व प्रकरणामुळे शासकीय निधीचा वापर, प्रशासनाची जबाबदारी आणि अंधश्रद्धेला मिळणारे पाठबळ या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारकडून या आरोपांवर काय भूमिका घेतली जाते आणि तपासातून नेमके काय निष्पन्न होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.