पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय येत्या महिनाभरात – गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड

Homeताज्या बातम्या

पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा निर्णय येत्या महिनाभरात – गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड

मुंबई : मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी येत्या महिनाभरात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तातडीने निर्ण

बहुराष्ट्रीय जबील कंपनीकडून आयटीआयमध्ये अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रशिक्षण; विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान शिकण्याची संधी
‘तुम्ही गेल्यानंतर आमच्याकडे काहीच उरलं नाही…’ वडीलांच्या निधनानंतर अंकिताची भावुक पोस्ट
पर्यावरणपूरक विकासाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची वाटचाल – मुख्यमंत्री शिंदे

मुंबई : मुंबईतील अंधेरी पूर्व येथील पीएमजीपी वसाहतीतील जुन्या व जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी येत्या महिनाभरात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य सुनिल प्रभु, रविंद्र वायकर, अमिन पटेल यांनी मुंबईतील अंधेरी पूर्व, कामाठीपूरा, उमरखाडी या भागातील पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यास उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री श्री. आव्हाड बोलत होते.

गृहनिर्माण मंत्री श्री.आव्हाड म्हणाले, अंधेरी पूर्व येथील परिसरात 17 इमारती 6.41 एकरात असून, 984 गाळे आहेत. तीन वेळा देकार पत्र देऊनही विकासक पुनर्विकास करत नसल्याने, चौकशी केली असता विकासक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने तो पुनर्विकास करू शकत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. मुंबईतील म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या सोसायटीच्या रहिवाशांना निवासस्थानाची अडचण भासू नये तसेच जीर्ण इमारत आणि स्थानिकांच्या जीवला धोका होवू नये यासाठी  पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी महिनाभरात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन तातडीने निर्णय घेवून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे श्री.आव्हाड यांनी सांगितले.

मुंबईतील म्हाडाअंतर्गत येणाऱ्या वसाहतीतील नागरिकांना निवासाचा प्रश्न भेडसावणार नाही यासाठी भविष्यात निर्णय घेण्यात येतील. पीएमजीपी अंतर्गत येणाऱ्या इमारतींचा प्रश्नही तातडीने सोडविण्यात येईल यासाठी संस्थेचे पदाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विकासक यांच्याशी चर्चा करण्यात येईल. इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी शासनाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध मान्यताही लवकर घेऊन प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही श्री.आव्हाड यांनी यावेळी सांगितले.

COMMENTS