केंद्र सरकारने (14 मे 2026 रोजी) साखरेच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी (30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत) तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रासह देशातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाला संकटात टाकणारा असून, यामुळे एफआरपी (FRP) देणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे
केंद्र सरकारने (14 मे 2026 रोजी) साखरेच्या निर्यातीवर घातलेली बंदी (30 सप्टेंबर 2026 पर्यंत) तातडीने मागे घ्यावी, अशी मागणी अखिल भारतीय किसान सभेने केली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रासह देशातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर उद्योगाला संकटात टाकणारा असून, यामुळे एफआरपी (FRP) देणे कठीण होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे
COMMENTS