दलित अत्याचारासंदर्भात तक्रारी आता कमी झाल्या ; अल्पसंख्याक आयोग अध्यक्षांचा दावा

अहमदनगर/प्रतिनिधी : राज्यामध्ये अनुसूचित जाती जमातीच्या संदर्भामध्ये व अल्पसंख्याकांच्या विविध विषयासंदर्भामध्ये अल्पसंख्याक आयोग नेहमीच दखल घेत असतो. मागील तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये दलित अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भामध्ये आयोगाकडे तक्रारी अतिशय कमी प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष जे. एम. अभ्यंकर यांनी शनिवारी दिली.
राज्य अल्पसंख्याक आयोगासंदर्भात नगर येथील शासकीय विश्रामगृह येथे विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. यावेळी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव, युवा सेनेचे जिल्हा अधिकारी विक्रम राठोड, शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष अंबादास शिंदे, माजी शहर प्रमुख दिलीप सातपुते आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
आयोगाचे अध्यक्ष अभ्यंकर म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांमध्ये आम्ही राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये जाऊन दौरे करीत आहोत. नगर जिल्ह्यामध्ये विविध प्रकारच्या समस्या कोणत्या आहेत याची समक्ष माहिती घेण्यासाठी या जिल्ह्यामध्ये आलो आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. अलीकडच्या काळात अल्पसंख्याक समाजावर तसेच दलित समाजावर होणार्‍या अन्यायाबाबत योग्य पद्धतीने न्याय मिळतो की नाही हे सुद्धा पाहिले गेले, पण गेल्या तीन महिन्याच्या कालावधीमध्ये दलित अत्याचाराच्या तक्रारी आयोगाकडे कमी प्रमाणामध्ये आलेल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे नेमका आता हा बदल कशा पद्धतीने झालेला आहे, याचीसुद्धा आयोग माहिती घेत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. आयोगाकडे अनुसूचित जाती जमातीच्या संदर्भामध्ये ज्या तक्रारी येतात, त्या तक्रारींचे निरसन करण्यासाठी आयोगाची स्थापना झालेली आहे व या तक्रारीचे स्वरूप पाहिल्यानंतर संबंधित विभागाकडे त्याची विचारणा केली जाते अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अहवाल मागवला जातो व त्यावर निर्णय घेतला जातो. जे शासनदरबारी प्रश्‍न आहेत, त्याचासुद्धा आयोग निर्णय घेऊन संबंधित व्यक्तीला निर्देश देते, अशी या आयोगाच्या कामकाजाची पद्धत आहे, असे सांगून ते म्हणाले, शिक्षण विभागाच्या संदर्भामध्ये आमच्याकडे अनेक विषय सध्या येत आहेत. यामध्ये सर्वात जास्त ज्या समस्या आहेत, त्या शिक्षकांच्या पदांच्या व रिक्त असलेल्या पदांच्या संदर्भातल्या आहेत. आज उर्दू माध्यमिक विद्यालयांचा प्रश्‍न सुद्धा ऐरणीवर आला आहे. तेथे सुद्धा शिक्षकांची संख्या कमी आहे व विद्यार्थ्यांची संख्या सुद्धा त्या ठिकाणी कमी आहे. त्यामुळे या शाळा चालवायच्या कशा, असा प्रश्‍न अनेक शाळा संस्थाचालकांसमोर आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य शासनाने विविध प्रकारचे धोरण आखलेले असते. या धोरणाच्या संदर्भामध्ये जे शिक्षक प्रतिनिधी आमदार म्हणून निवडून गेलेले असतात, ते राज्य सरकारकडे त्यांची बाजू मांडत असतात पण राज्य सरकारने जे निर्णय घेतले आहे, त्यांची अंमलबजावणी होते की नाही हे सुद्धा पाहिले गेले पाहिजे. मध्यंतरीच्या काळामध्ये शिक्षण विभागामध्ये 20 टक्के सरसकट धोरण या संदर्भामध्ये प्रयत्न होत आहेत. या संदर्भामध्ये सध्याचे सरकार निश्‍चित यातून मार्ग काढेल, अशी परिस्थिती आहे. त्यासंदर्भातले विषय सुद्धा सुरू असल्याचेही अभ्यंकर यांनी यावेळी सांगितले.

ती जबाबदारी राज्यकर्त्यांची
आज कोरोनाचा विषय मोठ्या प्रमाणात आहे. राज्याची आर्थिक घडी सुद्धा विस्कटलेली आहे. ती आर्थिक घडी बसवण्याची जबाबदारी ही राज्यकर्त्यांवर आहे. राज्याचे उत्पन्न हे साडेचार लाख कोटी रुपयांचे होते, ते मागच्या वर्षी 50 टक्क्यांवर येऊन ठेपले. त्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. आस्थापनेवरील खर्च तसेच शिक्षकांवरील खर्च या सर्व बाबींचा विचार करून यातून सरकार आता मार्ग काढत आहे. आता परिस्थिती हळूहळू बदलत चाललेली आहे व त्याचा सुद्धा निश्‍चितपणे फायदा होईल, असे अध्यक्ष अभ्यंकर यांनी यावेळी सांगितले