Homeताज्या बातम्या

माजलगाव नगरपरिषदेतील कथित बनावट कागदपत्र प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

माजलगाव: माजलगाव नगरपरिषदेत बनावट कागदपत्रे, फेरफार, बनावट स्वाक्षर्‍या आणि प्रशासकीय गैरव्यवहार करून शासनाची व नागरिकांची दिशाभूल केल्याचा गंभीर

सोनम वांगचुक यांच्यावरील कारवाईचा बीडमध्ये निषेध; विद्यार्थ्यांचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन
महावितरण अधिकार्‍यावर खंडणी मागितल्याचा आरोप; कर्मचार्‍याचा आत्मदहनाचा इशारा
ईशा सिंहने भारताला मिळवून दिले सुवर्ण पदक; मनु भाकरच्या खात्यात कांस्य, २५ मीटर पिस्टल इव्हेंटमध्ये भारतीय नेमबाजांची कमाल
बीड: नगरपरिषदेतील ठरावावरून माजलगावचे राजकारण पेटले, आजी-माजी नगराध्यक्ष  आमनेसामने

माजलगाव: माजलगाव नगरपरिषदेत बनावट कागदपत्रे, फेरफार, बनावट स्वाक्षर्‍या आणि प्रशासकीय गैरव्यवहार करून शासनाची व नागरिकांची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप करत पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे तालुका अध्यक्ष राकेश साळवे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणातील संबंधित अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनात नगरपरिषदेतील लिपिक शिवहार शेटे, विघ्नेश मुंडे,आणि अक्षय घारक यांनी बनावट कागदपत्रे तयार करणे, खोट्या स्वाक्षर्‍या करणे, अभिलेखांमध्ये फेरफार करणे आणि शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे नगरपरिषदेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करणे अत्यावश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. तक्रारीनुसार, बनावट प्रमाणपत्रे व दस्तऐवजांच्या आधारे प्रशासकीय निर्णय घेण्यात आल्याने नागरिकांची दिशाभूल झाली असून शासनाची प्रतिमाही मलिन झाली आहे. अशा प्रकारच्या गैरप्रकारांना अभय देणार्‍या अधिकार्‍यांवरही कारवाई करावी, अन्यथा भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर स्वतंत्र चौकशी करून दोषींना तात्काळ निलंबित करावे, भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत तसेच शासनाचे झालेले नुकसान संबंधितांकडून वसूल करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. नगरपरिषदेसारख्या सार्वजनिक संस्थेत जर बनावट कागदपत्रे तयार करून प्रशासनाची फसवणूक होत असेल, तर हा केवळ भ्रष्टाचार नसून जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारा गंभीर प्रकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात शासनाने कोणतीही दिरंगाई न करता कठोर आणि उदाहरणार्थ कारवाई करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

COMMENTS