मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना

राज्याच्या कृषी उत्पन्नात पशुपालनाचा वाटा सुमारे पंचवीस टक्के आहे. हा वाटा वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू केली जाणार आहे. पशुसंवर्धन आणि मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्यात आला असून त्यामुळे या क्षेत्रांनाही कृषीप्रमाणे सुविधा आणि सवलती मिळणार आहेत.

लाडक्या बहिणींना फेब्रुवारीचा हप्ता लवकरच खात्यात; राज्य सरकारकडून निधी मंजूर, प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

जल जीवन मिशनसाठी केंद्र व राज्यात करार

एलपीजीच्या तुटवड्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात : थरूर