अतिवृष्टीग्रस्तांना तात्काळ भरपाई द्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

मुंबई/प्रतिनिधी ः राज्य सरकारने यापूर्वीच सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले आहेत.
सतत होणार्‍या अवकाळीमुळे शेतकर्‍यांच्या अडचणी वाढल्या आहे. त्यामुळे मोठ्या नुकसानीचा सामना शेतकर्‍यांना करावा लागत आहे. शेतकर्‍यांची हीच अडचण ओळखून राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना दिलासा देणारा हा निर्णय घेतला आहे. सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना पिकांच्या नुकसानीची भरपाई लवकर मिळण्यास मदत होणार आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास 55 ते 60 वर्षे कालावधी लोटला आहे. बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत. अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्य शासनाने 1949 ते 1969 व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन- 219 ही योजना सुरु केली. या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले. मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयी सुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता. आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल. अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत 90 टक्के मागासवर्गीय व 10 टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणार्‍या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाणे 20 टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण 80 टक्के राहील. पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांचे मानधनात वाढ करून ते 25 हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.