मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या उद्देशाने शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. श

मुंबई : राज्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या उद्देशाने शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2025-26 चा निकाल 1 मे 2026 रोजी जाहीर होणार असून, यंदापासून विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीपुस्तकासोबत त्यांच्या उत्तरपत्रिका पालकांना दाखवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या बदलामुळे निकाल प्रक्रियेत केवळ गुणांवर आधारित मूल्यांकन न राहता, विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष ज्ञानाचे अधिक सखोल मूल्यमापन होणार आहे.
राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक अशा सर्व स्तरांवरील शाळांमध्ये हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. निकालाच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना नेहमीप्रमाणे प्रगतीपुस्तक दिले जाईल; मात्र यासोबतच पालकांना विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका पाहण्याची संधी देणे शाळांसाठी बंधनकारक असेल. यामुळे विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत कोणत्या प्रकारे उत्तरे लिहिली, कोणत्या ठिकाणी चुका केल्या आणि त्यांच्या समजुतीत कोणती उणीव आहे, हे पालकांना स्पष्टपणे समजू शकणार आहे. शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, 2 मेपासून राज्यातील सर्व शाळांना उन्हाळी सुट्टी लागू होईल. नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या तयारीसाठी हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे निकालानंतर लगेचच पालक-शिक्षक संवाद साधून विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासासाठी दिशा ठरवता येणार आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या तत्त्वांशी सुसंगत असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणे आवश्यक मानले जाते. केवळ गुणांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या विचारशक्ती, समज, लेखनकौशल्य आणि विश्लेषण क्षमतेचा विचार करून मूल्यांकन करणे अपेक्षित आहे. उत्तरपत्रिका पालकांना दाखवण्याचा निर्णय हा याच व्यापक दृष्टीकोनाचा भाग मानला जात आहे. शिक्षण संचालनालयाने या निर्णयामागील उद्देश स्पष्ट करताना सांगितले की, मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे आणि पालकांचा शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास दृढ करणे हा मुख्य हेतू आहे. अनेकदा पालकांना केवळ गुणपत्रिका पाहून विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीचा अंदाज घ्यावा लागतो; मात्र आता प्रत्यक्ष उत्तरपत्रिका पाहण्याची संधी मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे वास्तव चित्र समोर येईल. या संदर्भातील आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले असून, राज्यातील सर्व प्रकारच्या शाळांना हा नियम काटेकोरपणे पाळणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही शाळेला या प्रक्रियेत अपवाद राहणार नाही. त्यामुळे आता प्रत्येक शाळेला निकाल जाहीर करताना उत्तरपत्रिका दाखवण्याची स्वतंत्र व्यवस्था करावी लागणार आहे.
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या चुका सुधारण्याची संधी
या नव्या उपक्रमामुळे अनेक सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहेत. पालकांना आपल्या पाल्याच्या अभ्यासातील कमकुवत बाजू ओळखणे सोपे होईल. उदाहरणार्थ, एखाद्या विषयात कमी गुण मिळाल्यास नेमकी चूक कुठे झाली हे उत्तरपत्रिकेतून स्पष्ट होईल. त्यामुळे पालकांना घरीच योग्य मार्गदर्शन करता येईल. विद्यार्थ्यांनाही स्वतःच्या चुका समजून घेऊन सुधारणा करण्याची संधी मिळेल. यासोबतच शिक्षक आणि पालक यांच्यातील संवाद अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे. उत्तरपत्रिका पाहताना पालकांना शिक्षकांकडून थेट स्पष्टीकरण मिळू शकेल.

COMMENTS