बीडमध्ये बिंदुसरा नदीपात्र अतिक्रमणांच्या विळख्यात; पूररेषेतील बांधकामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची रामनाथ खोड यांची मागणी

बीड : बीड शहरातील ऐतिहासिक बिंदुसरा नदीपात्र, पूरप्रवण क्षेत्र तसेच रेड फ्लड लाईन (लाल पूररेषा) आणि ब्ल्यू फ्लड लाईन (निळी पूररेषा) परिसरात उभारण्यात आलेल्या इमारती, नदीपात्रातील भराव आणि संरक्षण भिंतींच्या बांधकामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते रामनाथ खोड यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या प्रकरणात नगरपालिकेकडून नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.

निवेदनानुसार, गेल्या काही वर्षांत बिंदुसरा नदीलगत मोठ्या प्रमाणावर निवासी, व्यावसायिक आणि बहुमजली इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या बांधकामांना परवानग्या देताना विकास नियंत्रण नियम (DCR), पूररेषा निर्बंध आणि जलसंपदा विभागाच्या मंजुरीसह इतर आवश्यक कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करण्यात आले आहे की नाही, याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सावता माळी चौक परिसरातील बिंदुसरा नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर भराव टाकला जात असून नदीच्या एका बाजूस संरक्षण भिंती उभारल्या जात आहेत. यामुळे नदीपात्राची मूळ रुंदी कमी होऊन नैसर्गिक प्रवाहात अडथळा निर्माण होत आहे. परिणामी, भविष्यात पूरकाळात विरुद्ध बाजूच्या वसाहती, घरे आणि व्यापारी भागाला मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जलसंपदा विभाग, नगर रचना विभाग, नगर परिषद आणि महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांची संयुक्त चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी मागणी रामनाथ खोड यांनी केली आहे. पूररेषेतील सर्व मालमत्तांची अधिकृत यादी जाहीर करून नियमबाह्य बांधकामे मंजुरी प्रकरणात दोषी अधिकारी, विकासक आणि भूमाफियांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.