वाढवण बंदरासाठी 76 हजार 220 कोटींची मंजुरी

मुंबई : देशाच्या वाहतूक आणि मालवहन क्षेत्राला नवी दिशा देणार्‍या वाढवण बंदर प्रकल्पाला केंद्र शासनाने मोठी आर्थिक मान्यता दिली असून, या महत्त्वाच्या योजनेसाठी तब्बल 76 हजार 220 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे देशाच्या सागरी व्यापाराला बळ मिळणार असून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची स्पर्धात्मक क्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
वाढवण येथील प्रस्तावित बंदराच्या उभारणीची जबाबदारी जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाकडे सोपवण्यात आली आहे. सागरमाला उपक्रमांतर्गत हा प्रकल्प राबवण्यात येत असून, देशातील बंदराधारित विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने तो अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. बंदराला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वाहतूक व्यवस्थेशी प्रभावीपणे जोडण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पुढाकार घेतला आहे. याअंतर्गत प्रमुख महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांशी थेट जोडणी करण्याचे नियोजन आहे. सध्या या परिसरातील रस्ते अरुंद आणि मर्यादित क्षमतेचे असून ते वस्तीमधून जात असल्याने वाहतुकीवर ताण जाणवत आहे. ही समस्या लक्षात घेऊन संबंधित प्राधिकरणाने चार मार्गिकांचा, भविष्यात आठ मार्गिकांपर्यंत विस्तार करता येईल असा नियंत्रित प्रवेश असलेला आधुनिक महामार्ग उभारण्याचा आराखडा तयार केला आहे. हा मार्ग वाढवण बंदराला प्रमुख राष्ट्रीय महामार्गाशी थेट जोडेल. यामुळे वाहतुकीचा वेग वाढून वेळ आणि इंधनाची बचत होईल, तसेच अपघातांची शक्यता कमी होण्यास मदत होईल. दरम्यान, पर्यावरणीय बाबींचाही विचार करून या प्रकल्पाला आवश्यक परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने पर्यावरणीय तसेच किनारी नियमन क्षेत्राशी संबंधित मंजुरी प्रदान केली आहे. याशिवाय, वनजमिनीच्या वापरासाठी पहिल्या टप्प्याची परवानगी मिळाली असून, त्याअंतर्गत भरपाई म्हणून वृक्षलागवड, वन्यजीव संरक्षण, मृदा आणि जलसंधारण तसेच मँग्रोव्ह संवर्धनासाठी सुमारे 146 कोटी रुपयांची रक्कम वन विभागाकडे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण सुमारे 606 हेक्टर जमीन आवश्यक असून, जमीन व मालमत्ताधारकांना सुमारे 1916 कोटी रुपयांची भरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. ही भरपाई पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने देण्यासाठी संबंधित कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यात येत आहे. सध्या भरपाई वाटपाची प्रक्रिया वेगाने सुरू असून, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतही गती येण्याची चिन्हे आहेत. एकूणच, वाढवण बंदर प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रासह देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळणार असून, रोजगारनिर्मिती आणि औद्योगिक वाढीसाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.