राजीनामा दिलेला नसतानाही नॅकच्या नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी ः राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषदेतील (नॅक) गैरप्रकारांच्या चौकशीची मागणी करत नॅकचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी राजीनामा देण्याची केवळ इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र डॉ. पटवर्धन यांनी पदाचा राजीनामा दिलेला नसतानाही विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे एकाच पदावर दोन व्यक्ती नियुक्त असल्याचा प्रकार समोर आला असून, डॉ. पटवर्धन यांनी या प्रकाराबाबत कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त करत झालेल्या प्रकाराची चौकशी करण्याची मागणी यूजीसी आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे केली आहे.
नॅक मूल्यांकनाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करूनही विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) त्याकडे दुर्लक्षच करत असल्याने नॅकचे कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी राजीनामा देण्याची इच्छा प्रकट केल्याचे नुकतेच समोर आले. यूजीसीकडून डॉ. पटवर्धन यांच्या राजीनामा देण्याच्या इच्छेला मान्यता देण्यात आली. त्यानंतर शुक्रवारी नॅकच्या कार्यकारी अध्यक्षपदी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याबाबत नॅकच्या संकेतस्थळावर नमूदही करण्यात आले. मात्र डॉ. पटवर्धन यांनी राजीनामा दिलेला नसताना नव्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीबाबत त्यांना कळवण्यात आले नाही. डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी या प्रकाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करणारे पत्र यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांना पाठवले आहे. सक्षम प्राधिकरणाने माझ्या पत्राचा योग्य अर्थ समजून घेतलेला नाही. मी राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, राजीनामा दिलेला नव्हता. तसेच कोणताही कायदेशीर अधिकार नसताना अतिरिक्त अध्यक्षांची नियुक्तीचा निर्णय मला त्या बाबत कळवण्याचे सौजन्यही न दाखवता घेण्यात आला. सक्षम प्राधिकरणाने घेतलेला निर्णय नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे आणि मूलभूत सेवा नियमांचे उल्लंघन करणारा आहे. या प्रकारातून यूजीसी आणि नॅककडून गचाळ प्रशासकीय कारभार आणि अधिकारांचा गैरवापर होत असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते,’ असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या नियुक्तीच्या निर्णयाला विरोध करत डॉ. पटवर्धन यांनी या प्रकाराची सखोल चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे केली. नॅकच्या कार्यकारी अध्यक्षांनीच उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करणे, यूजीसीसारख्या शिखर संस्थेने त्याकडे दुर्लक्ष करणे, पदाचा राजीनामा दिलेला नसतानाही नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करणे या प्रकारातून केंद्रीय पातळीवरील अनागोंदी कारभार उघडकीस आला आहे.