उपवर्गीकरणाविरोधात आंबेडकरवादी समाज आक्रमक; ३० जूनला मुंबईत विधानसभेला घालणार घेराव

पुणे : अनुसूचित जातींच्या (SC) उपवर्गीकरणाच्या प्रस्तावावरून राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. अनुसूचित जातींना ‘अ, ब, क, ड’ अशा स्वतंत्र गटांत विभागण्याच्या प्रक्रियेविरोधात विविध दलित संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि समाजबांधवांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ३० जून रोजी मुंबई येथे सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेवर ‘महा-घेराव’ आंदोलन छेडण्याची घोषणा ‘अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण पुनर्विलोकन समिती’ने केली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे (बार्टी) या विषयावर मोठ्या प्रमाणावर हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. समितीच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत सुमारे ८० हजार ई-मेल शासनाकडे पोहोचले असून, त्यातील सुमारे ८५ टक्के ई-मेल हे उपवर्गीकरणाच्या विरोधातील आहेत. म्हणजेच जवळपास ६५ ते ७० हजार नागरिकांनी या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील दलित समाजात या प्रश्नावर व्यापक नाराजी असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

३० जूनच्या आंदोलनासाठी राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर संघटनात्मक तयारी सुरू करण्यात आली आहे. गाव, तालुका आणि जिल्हा पातळीवर बैठका घेतल्या जात असून, समाजबांधवांना आंदोलनाचे महत्त्व पटवून दिले जात आहे. विविध सामाजिक संघटना, युवक गट आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते यामध्ये सक्रिय झाले आहेत. पुनर्विलोकन समितीच्या वतीने शासनाला थेट इशारा देण्यात आला आहे की, मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या हरकतींकडे दुर्लक्ष करून सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.

समाजात फूट पाडण्याचा डाव उपवर्गीकरणाच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे की, अनुसूचित जातींना वेगवेगळ्या गटांत विभागल्यास समाजातील ऐक्य धोक्यात येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उभा केलेला सामाजिक न्यायाचा लढा आणि दलित समाजाची राजकीय एकजूट याला त्यामुळे धक्का बसेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. राहुल डंबळे यांनी स्पष्ट केले की, अनुसूचित जातींतील विविध पोटजातींमध्ये संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता या निर्णयामुळे वाढू शकते. सामाजिक सलोखा बिघडवणारा आणि समाजात मतभेद वाढवणारा कोणताही निर्णय स्वीकारला जाणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.