पोल्ट्रीला कृषी दर्जा न मिळाल्यास आंदोलन : बाळासाहेब देशमुख

अकोले : कुक्कुटपालन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कृषी समकक्ष दर्जा देऊन सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने व्यावसायिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पोल्ट्री संघटनांनी दिला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसेच विधिमंडळात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी कुक्कुटपालन, दुग्ध व मत्स्य व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. मात्र प्रत्यक्षात पशुसंवर्धन आयुक्त, पुणे तसेच ग्रामविकास विभागाकडून या आदेशांच्या अंमलबजावणीत चालढकल सुरू असल्याचा आरोप संघटनांकडून करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य पोल्ट्री संघटनेचे संघटक बाळासाहेब देशमुख यांनी सांगितले की, शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार कुक्कुटपालन व्यवसायाला आवश्यक त्या सर्व सवलती मिळणे अपेक्षित असताना संबंधित विभागांकडून दुर्लक्ष होत आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून बैठका व आंदोलने करूनही कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.

दरम्यान, विधान परिषदेच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात आमदार सत्यजित तांबे यांनी ग्रामपंचायतींकडून कुक्कुटपालन व्यावसायिकांकडून वेगवेगळ्या प्रकारे कर आकारणी होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने १२ मार्च २०२६ रोजी परिपत्रक काढून पोल्ट्रीधारकांकडून निवासी इमारतीप्रमाणे कर आकारणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे कृषी समकक्ष दर्जा देण्याबाबतच्या शासन निर्णयात संभ्रम निर्माण झाला असून संबंधित व्यावसायिकांना मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये अडथळे निर्माण होत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

राज्यात सुमारे ७७ लाख कुक्कुटपालन व्यवसाय असून कृषी क्षेत्रात त्याचा सुमारे २४ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने कृषी समकक्ष दर्जा व त्याअनुषंगाने सर्व सवलती लागू कराव्यात, तसेच कर आकारणी एकसमान ठेवावी, अशी मागणी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.

ही मागणी मान्य न झाल्यास राज्याध्यक्ष अनिल खामकर यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा बाळासाहेब देशमुख तसेच अकोले–संगमनेर तालुका पोल्ट्री संघटनेचे पदाधिकारी भाऊसाहेब साबळे यांनी दिला आहे.