जायकवाडीत पाणी न सोडण्याचा ठराव मंजूर करून शासनास सादर करावा

कोपरगाव ः गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रात अतिशय कमी पर्जन्यमान झाले असून दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे समन्यायी पाणी वाटप कायद्याच्या आधारे जायकवाडी धरणात या वर्षी पाणी सोडण्याची आवश्यकता नाही. त्याबाबतचा कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये ठराव मंजूर करून शासनास सादर करावा अशी महत्वपूर्ण मागणी आशुतोष काळे यांनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली. त्याबाबतचे निवेदन पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिले असून हा ठराव राज्य शासनाकडे तात्काळ पाठवला जाणार असल्याची ग्वाही राज्याचे महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली असल्याची माहिती आ.आशुतोष काळे यांनी दिली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महसूल मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली कालवा सल्लागार समितीची बैठक गुरुवार (दि.16) रोजी पार पडली.यावेळी आ. आशुतोष काळे यांनी लाभधारक क्षेत्रातील शेतकर्‍यांच्या समस्या पालक मंत्र्यांपुढे मांडल्या. ते म्हणाले की, गोदावरी कालव्याचे आवर्तन सुरू असतांना पाटबंधारे विभागाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी वेळेवर पाणी उपलब्ध होत नाही याचा प्रत्यय खरीप हंगामात आला असून त्याची रब्बी हंगामात पुनरावृत्ती होणार नाही याची काळजी घ्यावी.आवर्तन काळात विस्कळीतपणा येणार नाही व शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही त्यासाठी योग्य नियोजन करावे अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे केली. त्या मागणीला पालकमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत आवर्तनाचे योग्य नियोजन करण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाला दिल्या आहेत. यावेळी गौतम बँकेचे चेअरमन सुधाकर दंडवते, कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे उपाध्यक्ष डॉ. मच्छिंद्र बर्डे, संचालक दिलीपराव बोरनारे, सुधाकर रोहोम, राजेंद्र घुमरे, राहुल रोहमारे, वसंतराव आभाळे, माजी संचालक पद्माकांत कुदळे, कारभारी आगवण, ज्ञानदेव मांजरे, सुनील शिंदे, हरिभाऊ शिंदे, अशोकराव काळे, एम.टी. रोहमारे, आनंदराव चव्हाण, बाळासाहेब बारहाते, अरुणराव चंद्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

उन्हाळी आवर्तन देण्यासाठी नियोजन करावे – कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत रब्बीचे 2 आवर्तन देण्याचे जाहीर करण्यात आले असले तरी दुष्काळी परिस्थिती पाहता व शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान याचा विचार करून उन्हाळी आवर्तन देण्यासाठी देखील नियोजन करावे अशी आग्रही मागणी केली. त्याबाबत पालकमंत्र्यांनी व पाटबंधारे विभागाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. गोदावरी डाव्या व उजव्या कालव्याच्या माध्यमातून शासनाला दरवर्षी जवळपास 10 कोटीचा महसूल मिळतो मात्र त्या बदल्यात चार्‍या दुरुस्तीसाठी अतिशय कमी निधी मिळत असल्यामुळे चार्‍यांची पूर्णत: दुरुस्ती होत नसून सिंचनाच्या वेळी पूर्ण क्षमतेने सिंचनाचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळत नसल्यामुळे लाभधारक शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. त्यामुळे चार्‍यांच्या दुरुस्तीसाठी जास्तीत जास्त निधी द्यावा. गोदावरी डाव्या व उजव्या कालव्यावरील चार्‍या दुरुस्तीसाठीचा नियोजित आराखडा तातडीने मंजूर करून व दुरुस्तीची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावी अशी मागणी आ. आशुतोष काळे यांनी यावेळी केली.