ग्रामीण महाराष्ट्रात उद्योजकतेचा नवा सूर; स्टार्टअप धोरणातून जिल्हा-तालुक्यांत संधींचा महास्फोट

नांदेड । प्रतिनिधी
ग्रामीण भागातील युवक-युवती, विद्यार्थी आणि स्थानिक उद्योजक यांच्या कल्पनांना व्यासपीठ देत त्यांना सक्षम नवउद्योजक म्हणून घडविण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र शासनाने स्वीकारलेले सर्वसमावेशक स्टार्टअप धोरण हे ग्रामीण विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणार आहे. स्टार्टअप परिसंस्था आता केवळ महानगरांपुरती मर्यादित न राहता जिल्हा व तालुकास्तरापर्यंत विस्तारली जात असून, या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकांत पाटील यांनी केले.
श्री गुरुगोविंदसिंहजी इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी, नांदेड येथे आयोजित ‘प्रादेशिक स्टार्टअप व नाविन्यपूर्ण संवाद’ या कार्यक्रमात ते प्रमुख वक्ते म्हणून मार्गदर्शन करत होते. यावेळी संस्थेचे संचालक डॉ. मणेश कोकरे, प्राध्यापक, विद्यार्थी, विविध स्टार्टअप प्रतिनिधी तसेच उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. डॉ. पाटील यांनी सांगितले की, स्टार्टअप इंडियाच्या दुसर्‍या दशकात केंद्र व राज्य शासनाने नव्या धोरणात्मक सुधारणा राबवल्या असून, त्याचा सर्वाधिक फायदा कृषी, ग्रामीण व डीप टेक क्षेत्रातील नवोपक्रमांना होणार आहे. नव्या अधिसूचनेनुसार स्टार्टअपसाठी उलाढाल मर्यादा 200 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. याशिवाय डीप टेक स्टार्टअपसाठी स्वतंत्र श्रेणी तयार करून त्यांची वयोमर्यादा 20 वर्षे व उलाढाल मर्यादा 300 कोटी रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे दीर्घकालीन संशोधनावर आधारित स्टार्टअप्सना अधिक स्थैर्य आणि गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. सहकारी संस्थांनाही स्टार्टअप मान्यतेत समाविष्ट करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या, स्वयंसेवी गट व समुदायाधारित उपक्रमांना नवे बळ मिळणार आहे. यामुळे पारंपरिक शेतीबरोबरच अन्नप्रक्रिया, दुग्ध व्यवसाय, हस्तकला, वस्त्रोद्योग, हरित ऊर्जा आणि जलसंधारण यांसारख्या क्षेत्रांत नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना गती मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण भागातील कल्पना जागतिक स्तरावर पोहोचण्यासाठी महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि स्थानिक उद्योजक यांच्यात समन्वयाची भक्कम साखळी उभी राहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. विद्यार्थ्यांनी केवळ नोकरीच्या संधींकडे पाहण्याऐवजी समस्या ओळखून त्यावर उपाय शोधण्याची मानसिकता विकसित करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवी मुंबई येथे सुमारे 300 एकर क्षेत्रावर विकसित होत असलेली ‘इनोव्हेशन सिटी’ ही संकल्पना देशातील स्टार्टअप क्षेत्रासाठी गेमचेंजर ठरणार असल्याचे डॉ. पाटील यांनी नमूद केले. स्टार्टअप्स, उद्योग, संशोधन संस्था आणि गुंतवणूकदार यांना एकाच परिसंस्थेत आणणारी ही जागतिक दर्जाची संकल्पना असून, महाराष्ट्राला नवोपक्रमांचे केंद्र बनविण्याचा शासनाचा निर्धार यातून स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. कार्यक्रमात डॉ. मणेश कोकरे यांनी ड-ठत-क सर्वह इन्क्युबेशन फाऊंडेशनअंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. प्रस्तावित 10,000 चौरस फूट क्षेत्रफळाच्या नाविन्यपूर्णता व उद्योजकता केंद्राच्या माध्यमातून नांदेड व मराठवाडा विभागात सक्षम स्टार्टअप हब उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. या केंद्रामार्फत मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, मेंटॉरशिप, निधी उपलब्धता आणि उद्योगांशी जोडणी अशा सर्व सुविधा एकाच छताखाली देण्यात येणार आहेत. कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांनी आणि स्टार्टअप्सनी विकसित केलेल्या विविध नवकल्पनांचे सादरीकरण करण्यात आले. थेट संवाद सत्रातून उपस्थितांना तज्ज्ञांशी प्रश्नोत्तर करण्याची संधी मिळाली, तर डेमो स्टॉल्सद्वारे प्रत्यक्ष प्रकल्पांची पाहणीही करण्यात आली. हा उपक्रम राज्य शासनाच्या दीर्घकालीन नाविन्यपूर्ण विकास धोरणाचा महत्त्वाचा भाग असून, प्रादेशिक शहरांना स्टार्टअप नकाशावर अग्रस्थानी नेण्यासाठी तो निश्चितच उपयुक्त ठरणार आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातून उद्योजकतेची नवी पिढी घडविण्याच्या दिशेने हे एक ठोस आणि आशादायी पाऊल ठरत असल्याचे मत उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केले.