निवडणूक आयोगाने नागरिकांच्या जिविताशी खेळू नये!

 आधार कार्ड हे आता भारतीय नागरिकांच्या जीवनात एक भेसूर घटक बनवला जातोय. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्ड मागण्याचा कोणालाही अधिकार नसल्याचा निर्वाळा दिल्यानंतरही अनेक ठिकाणी त्याची मागणी केली जाते. खाजगी क्षेत्रात दक्ष नागरिक आपला असा डाटा देण्यापासून सावध राहतात. मात्र, शासकीय आणि संवैधानिक संस्था सरकारच्या हितैषी बनून अशा गोष्टींची पुन्हा पुन्हा मागणी करण्याचा जो षडयंत्रात्मक प्रयोग करित राहतात, तो निषेधार्ह म्हटला पाहिजे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने आपली स्वायत्तता गमावत सरकारची चापलूसी करत आधारकार्ड मतदार कार्डाशी लिंकींग करण्याचा जो खटाटोप चालवला आहे, तो आमच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात आहे. अशा प्रकारे न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन संवैधानिक स्वायत्त संस्था करित असतील तो कोर्ट ऑफ कंटेंम्प्ट ठरवला गेला पाहिजे. वास्तविक, आधारकार्ड हे नागरिकाच्या वैयक्तिक डाटावर आधारलेले दस्तऐवज असून असे दस्तऐवज कोणालाही सोपविणे म्हणजे नागरिकाच्या व्यक्तिगत माहीतीवर आक्रमण तर आहेच परंतु, तो नागरिक किंवा व्यक्तिच्या जीवाशी देखील खेळ आहे. निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आधारकार्डाशी संलग्न करण्याची मागणी यामुळेच आम्ही निषेधार्ह मानतो. आधारकार्ड ची नक्कल केली जात असल्याचे आणि त्याआधारे फ्राॅड होत असल्याचे खुद्द ‘युदाई’ ने मान्य केले आहे.‌ डुप्लिकेट आधारकार्ड जर तयार केले जात असतील मतदार ओळख आणि दुबार मतदान रोखण्यासाठी मतदार ओळखपत्र पत्राशी आधार लिंकींग करण्याची आयोगाची मागणी हास्यास्पद आणि तितकीच संतापजनक आहे. निवडणूक आयोगाचे कार्य निरपेक्षपणे निवडणूका घेणे हेच आहे. मात्र, टी. एन. शेषन यांनी संविधानाच्या साहाय्याने  मजबूत बनवलेला निवडणूक आयोग उत्तरोत्तर पुन्हा सरकारच्या चापलूसीने म्हणा किंवा दडपणाने म्हणा पण आपल्या संवैधानिक कर्तव्यात कसूर करतोय अशी नागरिकांची धारणा होत चालली आहे. नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे किंबहुना लोकशाही निवड पध्दत ही अधिक लोकाभिमुख करणे हे गरजेचं असताना भलतीच मागणी निवडणूक आयोग करतोय. निवडणूकीत होणारा पैशांचा बेसुमार वापर रोखण्यासाठी किंवा त्यावर अंकुश आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत काय कार्य केले हा आज संशोधनाचा विषय बनला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत सर्वात खालच्या घटकाला निवडणुकीत केवळ मतदार म्हणूनच नव्हे तर प्रसंगी निवडणूक लढविण्यासाठी व्यक्तिला सक्षम करणे गरजेचे आहे. निवडणूक खर्चाच्या मर्यादा ठरलेल्या असतानाही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप सर्वसामान्य मतदार कायम करित असतो. वास्तविक, निवडणूक काळात सर्व यंत्रणा या निवडणूक आयोगाच्या अख्त्यारित असतानाही आयोगाला आपले कर्तव्य साध्य न करता येणं यात त्यांच्या इच्छाशक्तीचा भाग महत्वाचा ठरतो. आयोगाच्या संदर्भात खरेतर लिहीण्याची इच्छा नसतानाही लिहावे लागते याचे कारण निवडणूक आयोग हा नागरिकांना सशक्त बनविण्याऐवजी नागरिकांनाच त्रास होईल अशा पध्दतीने वर्तन करित असल्यानेच काही गोष्टी लिहीणे भाग पडते. निवडणूक आयोगाकडे देशातील जनतेने यंत्राद्वारे मतदान थांबवून मतपत्रिकेद्वाराच मतदान घेण्याचा आग्रह केला आहे. त्याचप्रमाणे मतदान यंत्रांविषयी अनेक गौप्यस्फोट केले जातात; परंतु, निवडणूक आयोगाने कधीही गांभीर्याने घेतले नाही. तीस टक्के मते घेऊन सत्तेवर बसलेल्यांपेक्षा सत्तर टक्के मतदार विरोधात असल्यानंतरही त्यांच्या मागणीला किंमत न देणारा निवडणूक आयोग मतदार ओळखपत्राशी आधारकार्ड लिंक करण्याची जी मागणी करित आहे, तिच मुळात वर्तमान केंद्र सरकारची चापलूसी करणारी बाब आहे, असे आम्हाला वाटते. मतदार ओळखपत्र आणि त्याच्याशी आधारकार्ड लिंक करणे हे नागरिकांच्या हक्क, कर्तव्य आणि जिविताशी देखील खेळण्याचा प्रकार आहे. एखाद्या मतदार संघात जर एखाद्या विशिष्ट समुदायाची लोकसंख्या अधिक असेल आणि त्या मतदार संघात सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात मतदान झाले असेल तर त्या नागरिकांशी सरकार सूड बुध्दिने वागण्याचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाने अशी मागणी करू नये आणि केलीच तर तो ‘ कोर्ट ऑफ कंटेंम्प्ट’ गणला जावा!