राजकीय शक्तींचा नवा डाव

सत्ता परिवर्तनानंतर कर्नाटक राज्यात काँग्रेसने निवडणूकीच्या दरम्यान केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याचा धडाका लावला असल्याचे पहावयास मिळू लागले आहे. त्यामध्ये राज्यांतर्गत सुरु असलेल्या परिवहन विभागाने महिलांना मोफत प्रवासाची सुविधा दिली आहे. तसेच मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याशी चर्चा करून अन्नभाग्य योजनेर्तगत कर्नाटक दुग्ध महामंडळाने प्रति लिटर पाच रुपयाची दरवाढ करत शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याची तयारी सुरु केली आहे. हे सर्व काही स्थिर सरकार असल्यामुळे कर्नाटक राज्यात शक्य होवू लागले आहे. काँग्रेसच्या सरकर स्थापनेनंतर कर्नाटकात होत असलेल्या बदलाचा परिणात कर्नाटक परिवहन विभागाच्या गाड्या कमी पडू लागल्या आहे.

महाराष्ट्र राज्याने महिला सन्मान योजनेंर्तगत महिलांना प्रवासादरम्यान 50 टक्के सवलत दिली होती. हाच धागा पकडून कर्नाटक राज्यातील निवडणूकीच्या प्रचारादरम्यान महिलांना मोफत प्रवासाची घोषणा केली होती. त्या घोषणेची पूर्तता सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसने केली आहे. याचा थेट परिणाम कर्नाटक राज्यातून इतर महाराष्ट्र राज्यात ये-जा करणार्‍या बससेवेवर झाला आहे. एकतर कर्नाटकमध्ये महिला बससेवेचा पुरेपुर फायदा घेवू लागल्या आहेत. तर कर्नाटक राज्य परिवहन विभागाच्या बसेस महाराष्ट्रामध्ये कोणतीही सवलत देत नसल्याने सध्या बसेस मोकळ्या धावत आहेत. त्यामुळे हुबळी, बेळगाव सारख्या आगारातून परराज्यात जाणार्‍या बसेसचे उत्पन्न कमी मिळत असल्याच्या कारणाने बंद करण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात महिला सन्मान, ज्येष्ठ नागरिक सुविधा व 75 वर्षापेक्षा जास्त वृध्दांना दिलेल्या सवलतीचा परिणाम आहे.

प्रचारादरम्यान केलेल्या घोषणेप्रमाणे अन्नभाग्य योजना लागू झाल्यावर कर्नाटक दूग्ध महामंडळाने नंदिनी दुधाच्या दरात लिटरमागे पाच रुपयांनी वाढ करण्याची तयारी केली आहे. या दरवाढीचा फटका ग्राहकांना बसणार असला तरी शेतकर्‍यांना चार पैसे मिळवून देण्यासाठी सरकार ठाम निर्णय घेणार आहे. नंदिनीचे संचालक मंडळ मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्याशी चर्चा करतील. राज्य सरकारला दुधाच्या दरात वाढ करण्याची विनंती करणार आहे. या उलट महाराष्ट्र राज्य शासनाचा आरे, महानंदा सारखे दुध प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी राज्यभरातील सरकारी दुध संकलन केंद्रे बंद पाडण्यात आली. तसेच त्या केंद्रांची मशिनरीसह जागावरही राजकारण्यांनी कब्जा करण्याचा बेत आखला आहे. सरकारी दुध संकलन केंद्रे बंद पाडल्याने शेतकर्‍यांना खाजगी दुध संकलन केंद्रांच्या मनमानी कारभारास सामोरे जावे लागत आहे. तसेच उन्हाळा सुरु झाला की महाराष्ट्रातील दुध संघ चालकांना अचानक दुधाचे दर घटवण्याची हुकी येते. तसेच पावसाळ्यात पुन्हा दुध खुप पातळ येत असल्याचे कारण दाखवत दुधाचे दर घसरवले जातात. एकंदरीत शेतकर्‍यांने पशुधन पाळू नये, अशा प्रकारचे डाव महाराष्ट्रात राजकारणी मंडळी खेळत आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील कांद्याचा दर व्यापार्‍यांनी पाडले म्हणून शेतकरी रस्त्यावर कांदा ओतू लागला आहे. मात्र, शेजारच्याच नव्याने स्थापन झालेल्या तेलंगणा राज्यात 10 ते 15 रुपये प्रतिकिलो दर मिळतो, हे सरकारच्या अस्थिरतेचा परिणाम नाही का? आता तर वर्षभर हा गेला या पक्षात, तो गेला त्या पक्षात, हा आमच्या संपर्कात, तो आज नाही उद्या आमच्या पक्षात येणार, अशा वल्गनांनीच जनतेला अस्थिर करून ठेवले आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांची यापूर्वी कधी नावेही ऐकली नसतील अशा संस्था सत्ताधार्‍यांना नडणार्‍यास नोटीसा बजावू लागल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य जनता अस्थिर होवून हताश झाली आहे. त्यातच कोरोनाने होत्याचे नव्हते करून ठेवले आहे, त्यामुळे आता कोणती राजकीय शक्ती नवा डाव खेळणार याकडेच सर्वांच्या नजरा लागल्याचे दिसून येवू लागले आहे.