किनवट-माहूरच्या उंबरठ्यावर न्यायाची नवी पहाट: जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाला प्रशासकीय मोहोर

किनवट : अनेक वर्षांची सोशिक प्रतीक्षा, जनतेचा प्रदीर्घ संघर्ष आणि न्यायव्यवस्थेच्या दारात मारलेल्या अनंत फेर्‍या… या सार्‍याची अखेर फलश्रुती झाली आहे. किनवट आणि माहूर या दोन्ही तालुक्यांतील अथांग जनमानसाच्या प्रदीर्घ मागणीला अखेर वास्तवाचा स्पर्श झाला असून, राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, सरकारी वकील कार्यालय आणि वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास अधिकृत मंजुरी दिली आहे.

आजवर गंभीर स्वरूपाच्या फौजदारी आणि दिवाणी दाव्यांसाठी किनवट आणि माहूरच्या सामान्य नागरिकांना, पक्षकारांना आणि वकिलांना नांदेडसारख्या दूरवरच्या ठिकाणी पायपीट करावी लागत होती. या अनवाणी प्रवासात वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रासाची मोठी किंमत मोजावी लागे. आता स्थानिक पातळीवरच उच्चस्तरीय न्यायव्यवस्था आकारास येत असल्याने, न्यायाची पायवाट सुकर, जलद आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. शासनाने केवळ न्यायालयांच्या स्थापनेलाच नव्हे, तर या न्यायपीठांच्या सुरळीत कामकाजासाठी आवश्यक असलेल्या न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी वृंदाच्या पदनिर्मितीलाही मान्यता दिली आहे. यासाठी लागणार्‍या आर्थिक तरतुदींना अधिकृत मंजुरी मिळाल्याने आता प्रत्यक्ष कार्यप्रणालीला गती मिळणार आहे. या ऐतिहासिक निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना किनवट-माहूर मतदारसंघाचे आमदार भीमराव रामजी केराम म्हणाले: किनवट व माहूरच्या मातीत रुजलेली ही मागणी केवळ प्रशासकीय नव्हती, तर ती इथल्या सामान्य माणसाच्या हक्काची हाक होती. महायुती सरकार, राज्याचे नेतृत्व आणि विधी व न्याय विभागाच्या या संवेदनशील निर्णयामुळे इथल्या जनतेला सुलभ, जलद व परवडणारा न्याय मिळेल. किनवटच्या विकासात्मक आणि न्यायिक इतिहासातील हा एक सुवर्णक्षण आहे.