बालमृत्यूची टांगती तलवार

कोरोनामुळे अन्य समस्यांकडे लक्ष द्यायला राज्यकर्त्यांना फारसा वेळ मिळत नाही. त्यातच गेल्या दीड वर्षांपासून राज्याच्या ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेवकांसह अन्य कर्मचारी वर्ग कोरोनाच्या कामांत गुंतला आहे. शाळा, अंगणवाड्या, बालवाडया भरत नसल्याने मुला, गर्भवती महिला, स्तनदा मातांना पोषण आहार मिळत नाही. एकतर कोरोनामुळे अनेकांचे रोजगार गेले. 

    97 टक्के लोकांचे उत्पन्न कमी झाले. त्यातच महागाईत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे पर्यायाने लोक काटकसर करायला लागले. त्यात सर्वाधिक दुर्लक्ष होते, ते महिलांकडे आणि बालकांकडे. आजार अंगावर काढण्याकडे कल वाढतो. कुपोषण, अंधश्रद्धा, उत्पन्नात घट आदी कारणांमुळे मग बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढते. डॉ. अभय बंग यांच्यापासून अनेकांनी कोवळी पानगळसारखे पुस्तके बालमृत्यू आणि त्यावरच्या उपाययोजनांवरची पुस्तके लिहिली. अनेक समित्यांनी अहवाल दिले. सरकारने उपाययोजना केल्या; परंतु त्या कागदावरच राहिल्या. आता राज्याची संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा कोरोना रुग्णांच्यामागे धावत असल्यामुळे आदिवासी बालकांच्या आरोग्याचा मुद्दा आता पुरता टांगणीला लागला आहे. ठाणे, पुणे, जळगाव व गोंदिया जिल्ह्यात गेल्यावर्षीपेक्षा यंदा जास्त बालमृत्यू झाले आहेत. नंदुरबार, नगर, अमरावती, धुळे आदी जिल्ह्यांतील आदिवासी भागातील बालआरोग्याच्या समस्या गंभीरच आहेत. पावसाळ्यात 16 आदिवासी जिल्ह्यातील बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्‍न अधिकच गंभीर होणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आदिवासी जिल्ह्यात 89 हजार 151 तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या असून 2020-21 मध्ये मार्च अखेरीस सहा हजार 718 बालकांच्या मृत्यूच्या कारणांचा आढावा घेण्यात आला. जळगावसाख्या जिल्ह्यात आदिवासींची संख्या कमी असताना आणि चाळीसगावसारखा भाग वगळता उर्वरित जिल्हा समृद्ध शेतीचा असतानाही तिथे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढणे हे चिंताजनक आहे. गर्भवती महिलांना 400 रुपये रोख व 400 रुपयांची औषधे असे 800 रुपये मातृत्व अनुदान मिळत असते; मात्र मार्च 2021 अखेर 95 हजार 848 पात्र गर्भवती महिलांपैकी केवळ 54 हजार 104 महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. याचा अर्थ 41 हजार गर्भवती महिला अनुदानापासूून वंचित आहेत. कोरोनात संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा गुंतल्यामुळे बालकांचे लसीकरणही योग्य प्रकारे होऊ शकत नसल्याने बालमृत्यूला आमंत्रण दिल्यासारखेच आहे.

‘टाटा समाज संस्थे’ने आदिवासी भागातील बाल आरोग्यावर नुकताच एक अहवाल आरोग्य विभागाला सादर केला आहे. मेळघाटमध्ये कमी वजनाच्या बालकांची मोठी समस्या असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. याचा अर्थ तिथे कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. राज्यात जवळपास 97 हजार अंगणवाड्या असून कोरोनामुळे त्या बंद आहेत. याचा मोठा फटका शून्य ते सहा वयोगटाच्या लाखो बालकांना बसत आहे. या अंगणवाड्यांमधून जवळपास 73 लाख बालकांच्या पोषण आहारापासून आरोग्य तपासणीचे विविध उपक्रम अंगणवाडी सेविका राबवत असतात. कमी वजनाच्या, कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची माहिती घेऊन उपचारांची दिशा निश्‍चित होते; परंतु अंगणवाड्याच बंद असल्याने उपचाराची दिशाच बंद झाल्याने कुपोषणाचे प्रमाण वाढले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार 16 आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी बालकांचे आरोग्य, कुपोषण, बालमृत्यू तसेच कमी वजनाच्या बालकांच्या जन्माच्या मुद्द्यांसह नवसंजीवन क्षेत्रातील उपाययोजना राबविण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक गाभा समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. दर तीन महिन्यांनी या समितीने आदिवासी भागातील या समस्यांचा आढावा घेऊन उपाययोजना करणे अपेक्षित असते. मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची अलिकडेच एक बैठक झाली. यात आदिवासी, आरोग्य व महिला बालविकास विभागांचे सचिव तसेच प्रमुख अधिकारी आणि आदिवासी क्षेत्रात काम करणार्‍या प्रमुख संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. कोरोना व पावसाच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या या बैठकीतून काहीही ठोस हाती लागले नाही. बालमृत्यू, कुपोषण, कमी वजनाच्या बालकांचा जन्म या मुख्य समस्येवर प्राधान्याने चर्चा होणे अपेक्षित होते; मात्र तशी ती झाली नाही. बैठकीतील विषयांची व विभागाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती बैठकीआधी किमान आठवडाभर मिळणे अपेक्षित असताना अगदी शेवटच्या क्षणी आम्हाला बैठकीतील विषयांचा तपशील कळविण्यात आल्याचे आदिवासी क्षेत्रात काम करणार्‍या डॉ अभय बंग, बंडू साने व डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितले. टाटा समाज संस्थेचा अहवालही शेवटच्या क्षणी देण्यात आला. तसेच 16 आदिवासी जिल्ह्यातील कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची नेमकी आकडेवारी देण्यात आली नाही. त्यातून राज्य सरकारचा हलगर्जीपणा दिसतो आणि महिला आणि बालके हा राज्याच्या प्राधान्यक्रमाचा विषयच नाही, हे अधोरेखित होते. बालकांच्या आरोग्य तपासणीपासून पावसाळी आजार तसेच पावसाळ्यात गडचिरोलीसह ज्या गावांचा संपर्क तुटतो, तेथील आरोग्य व्यवस्था, नवसंजीवन क्षेत्रातील आरोग्य विभागातील रिक्त पदे, आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या रिक्त पदांपासह गेले वर्षभर अंगणवाड्या बंद असताना पावसाळ्यात शून्य ते सहा वयोगटाच्या बालकांच्या आरोग्याचे प्रश्‍न कसे हाताळणार, याचे उत्तर मिळत नाही. दुधाची पावडर या मुलांना देण्याचा निर्णय तालुकास्तरापर्यंत पोहोचतो; पण मुलांपर्यंत दुधाची पावडर पोहोचण्यात अनेक अडचणी आहेत. आरोग्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नेमण्याचा निर्णय झाला असला तरी जिल्हास्तरीय अधिकारी व सामाजिक संस्थांची समन्वय समिती स्थापन करणे  आवश्यक आहे. ते झाले नाही. आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग व महिला बालविकास विभागात पुरेसा समन्वय नसल्याचा मोठा फटका बाल आरोग्य व माता आरोग्याला बसतो.