राजद्रोहाला स्थगिती एक कार्यकारणभाव!

देशद्रोहाचा गुन्हा हा स्वतंत्र भारतातील अतिशय भयंकर आणि तितकाच गंभीर प्रकार असतानाही सरकारे आली आणि गेली तरीही या कायद्याला रद्द करावं, असं कोणत्याही सरकारला वाटले नाही. शेवटी, माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भाषेत बोलायचं तर मर्सिडीज बेबी असणाऱ्या म्हणजे सोन्याचा चमचा घेऊन जन्माला आलेल्या राणांवर हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अचानक मोदी सरकारला या कायद्याचा पुनर्विचार करावासा वाटणं, हेही नसे थोडके, या धाटणीतील म्हणावे लागेल. आजपर्यंत जवळपास १३ हजार भारतीयांवर सेडीशन किंवा देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला आहे. भारतीय दंड संहिता कलम १२४ आ नुसार दाखल केल्या जाणाऱ्या या गुन्ह्याविषयी सरकार फेरविचार करणार की नाही, असा थेट प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतर या कायद्याला स्थगिती देऊन या कलमांतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आलेल्या आणि तुरुंगात असणाऱ्या संशयित आरोपींना जामीन अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आल्या आहेत. संविधानाचे कलम १४ आणि १९ कलमाचा कायद्यामुळे भंग होतो अशा प्रकारच्या याचिका यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. आर्टिकल १४ हे कायद्यापुढे सर्व समान अश्या तत्त्वाचा पुरस्कार करते तर आर्टिकल १९ कलम हे भाषण स्वातंत्र्य त्याचप्रमाणे देशातल्या कोणत्याही राज्यात निवासाचा अधिकार अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देत असल्याने या आर्टिकल चाही भंग या कायद्यामुळे होतो अशा प्रकारच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी दाखल होत्या परंतु त्यासाठी आजचे सरन्यायाधीश रमन्ना सारख्या न्यायमूर्तींची गरज भासली हे विशेष. इंग्रजांचं किंवा ब्रिटिशांचं राज्य असताना या देशात ब्रिटिश सरकार विरोधात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाकारले गेले होते. त्यामुळेच सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्यांना राजद्रोहाच्या गुन्ह्यात अडकविले जात होते. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही हा कायदा तसाच ठेवून कोणतेही सरकार आपल्या राजकीय विरोधकांना संपविण्यासाठी या कायद्याचा वापर करत असल्याचे आतापर्यंत दिसून आले आहे. सन २०१४ नंतर मात्र या कायद्याचा दुरुपयोग केंद्र सरकार कडूनच मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे आतापर्यंत दिसून आले होते. परंतु पंधरा दिवसापूर्वी महाराष्ट्रात ाणा दाम्पत्यांच्या विरोधात महाराष्‍ट्र सरकारने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आणि या ग्रंथात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्याचा किंवा त्यात बदल करण्याची प्रतिक्रिया सर्वप्रथम दिली होती. शरद पवार यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करणे त्यानंतर मोदी सरकारने या संदर्भात कायदा बदलण्याची प्रक्रिया किंवा कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची प्रक्रिया करण्याची गरज प्रतिपादित करणं आणि सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या विरोधात थेट स्थगिती देणे, या सगळ्या घटनाक्रमांमध्ये काही  कार्यकारणभाव आहे का, हे देखील पाहणे उद्बोधक ठरेल. महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडीला अडचणीत आणणाऱ्या राणा दाम्पत्याला राजद्रोहाच्या गुन्ह्याची झाड पोहोचताच थेट मोदी सरकार वर त्याचा परिणाम होतो आणि काँग्रेसचे असलेले वकील कपिल सिब्बल हे सर्वोच्च न्यायालयात तर्क लढवतात आणि सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याला स्थगिती मिळते अशा प्रकारच्या रचनेत सामान्य माणूस जेव्हा विचार करतो तेव्हा या सर्व घटनाक्रमात मध्ये काही कार्यकारण भाव आहे का याचा निश्चित त्याच्या मनामध्ये प्रभाव तयार होतो आणि त्या दिशेने तो विचार करायला लागतो; पण तरीही राजद्रोहाचा कायदा रद्द व्हावा अशी मानसिकता आज देशातील प्रत्येक व्यक्तीची आहे त्यामुळे कायद्यापुढे समानता आणि व्यक्तीचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे कायम राहून सरकारच्या ढ धोरणांच्या विषयी मतभेद असतील तर त्या विरोधात बोलण्याचे स्वातंत्र्य स्वतंत्र भारतातील प्रत्येक नागरिकाला आहे,  असे म्हणायला हरकत नाही!