मुळा, जायकवाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी लागणार मार्गी !

अहमदनगर : अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा  व जायकवाडी प्रकल्पातीलप्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्‍न प्रलंबित असल्याने खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी पुढाकार घेत पालकमंत्री तथा राज्याचे महसूलमंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील व मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री मा. अनिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन बुधवारी मंत्रालयातील दालनात केले होते. यावेळी महसूलमंत्री आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या आणि अडचणी जाणून घेत त्या तातडीने सोडविण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले. यामुळे या प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा मिळणार आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा, जायकवाडी प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तानां शासनाने जमिनी देण्याचे सोपास्कार केले मात्र अद्यापही अनेक जमिनी या भोगवाटा 2 मध्ये असून त्यात वन विभागांच्या जमिनींचा सुद्धा समावेश आहे. यामुळे त्यांना घरकुल योजना आणि इतर शासकीय योजना राबविताना विविध अडचणींचा सामना करावा लागतो. या जमिनी ह्या 1973 पुर्वीच्या दिल्या गेल्याने त्यातील अनामत रकमा रखडल्यामुळे या जमीन शासन जमा केल्या जाणार आहेत. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी महसूल मंत्री तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव पाठऊन अशा जमिनीवरील तत्कालीन धोरणातील 100 टक्के, 75 टक्के अनामत रक्कम भरण्याची अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देण्यासंदर्भातील प्रश्‍न मार्गी लावण्याची मागणी खासदारांनी केली. वन अधिनियम 1980 अस्तितवात येण्यापुर्वी वाटप केलेल्या जमिनी भोगवाटा 2 वर्गातील जमिनी सरकट वर्ग 1 मध्ये करण्यात याव्यात. तसेच रहिवाशी प्रयोजनातील वाटप करण्यात आलेले भुखंड आणि पुनर्वसन गावठाणातील जमिनी नियमाकुल करण्याबाबत धोरण निश्‍चित करण्याची मागणी यावेळी खासदार डॉ. विखे पाटील यांनी केली. या सर्व मागण्याच्या बाबतीत सखोल चर्चा होऊन दोन्ही मंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी महसलू, मदत व पुनर्वसन आणि वन विभागाला निर्देश दिले. या बैठकीला मंत्रालयातील दालनात महसूल व मदत व पुनर्वसन विभागांच्या मंत्र्यांसह आमदार श्रीमती मोनिका राजळे आणि महसूल, मदत पुनर्वसन व वन विभागाचे वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित होते. तर दृकश्राव्य माध्यमातून खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील,अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिध्दिराम सालीमठ आणि प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.