शेतकर्‍यांचा राजधानीवर धडक मोर्चा

नवी दिल्ली ः शेतकरी संघटना आपल्या विविध मागण्यांसाठी आक्रमक झाल्या असून, मंगळवारी या संघटनांनी राजधानी दिल्लीवर धडक मोर्चा काढला होता. मात्र शंभू बॉर्डरजवळ पोलिस आणि शेतकर्‍यांची चांगलीच झटापट झाली. यावेळी पोलिसांनी गर्दी पांगवण्यासत्तठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या.
हरियाणा पोलिसांनी सध्या शेतकर्‍यांना पुढे जाण्यापासून रोखले आहे. शेतकरी दिल्लीकडे कूच करण्यावर ठाम आहेत. पंजाबमधील शेतकर्‍यांचा जमाव हरियाणाच्या दिशेने येताच, मशीन आणि ड्रोनचा वापर करून अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडून त्यांना पिटाळून लावले जात आहे. शंभू सीमेवर ड्रोनद्वारे शेतकर्‍यांवर नजर ठेवण्यासोबतच जमाव दिसल्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या सोडल्या जात आहेत. पंजाब ते दिल्लीपर्यंत शेतकर्‍यांचा मोर्चा सुरू झाला आहे. 12 फेब्रुवारीच्या रात्री चंदीगडमध्ये साडेपाच तास चाललेल्या बैठकीत शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये किमान आधारभूत किंमत हमी कायदा आणि कर्जमाफीवर एकमत होऊ शकले नाही. किसान मजदूर मोर्चाचे निमंत्रक सर्वनसिंग पंढेर म्हणाले, सरकार शेतकर्‍यांच्या मागण्यांबाबत गंभीर नाही. त्यांच्या मनात काहीतरी गडबड आहे. त्यांना फक्त वेळ घालवायचा असतो. सरकारच्या प्रस्तावावर आम्ही विचार करू, मात्र आंदोलनावर ठाम राहू. दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा म्हणाले की, सर्व काही चर्चेने सोडवले पाहिजे. काही समस्या आहेत ज्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे. आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि चंदीगडच्या सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. हरियाणातील 7 आणि राजस्थानच्या 3 जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंद आहे. 15 जिल्ह्यांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. हरियाणाची सिंघू-टिकरी सीमा आणि दिल्ली आणि यूपीची गाझीपूर सीमा सील करण्यात आली आहे. दिल्लीतही कडक बंदोबस्त आहे. येथे एका महिन्यासाठी कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. गर्दी जमवण्यास आणि ट्रॅक्टरच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी राजधानीच्या दिशेने कूच करण्यावर ठाम आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये धुमश्‍चक्री उडण्याची शक्यता आहे.

शेतकर्‍यांच्या या आहेत प्रमुख मागण्या – स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत देण्यात यावी. यासोबतच सरकारने शेतकर्‍यांची सर्व सरकारी व निमसरकारी कर्जे माफ करावी, अशी देखील शेतकरी नेत्यांची आहे. केंद्र सरकारने लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय द्यावा आणि कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्यावी, असं शेतकर्‍यांचं म्हणणं आहे. शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन मिळावी, ही शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. कृषी माल, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवला, अशी मागणीही शेतकर्‍यांनी केली आहे. याशिवाय शिक्षण आणि आरोग्य सेवांच्या खासगीकरणावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे.