झोपडपट्टी उजळवण्याचे गाजर !

वाढते विज बिल कमी करण्याबरोबरच स्वच्छ प्रकाशात सर्वांना राहण्यास मिळावे म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुर्योदय योजना जाहीर केली आहे. मात्र, ही योजना कोणसाठी उपयोगी पडणार हे आतापर्यंत स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. याचा फायदा करदात्यांना होणार का? कारण सर्व योजना करदात्यांनी आपल्या उत्पन्नावर भरलेल्या आयकरातूनच राबविल्या जातात. ज्यांच्या उत्पन्नातून योजना राबविली जाते. त्यांनाच त्यापासून दूर ठेवण्याचे कृत्य आतापर्यंत घडत आले आहे. याचे उदाहरण म्हणजे दारिद्य्र रेषेखालील लोकांना मोफत व अल्प दरात धान्य देण्याची योजना होय. ही योजना राबविताना निकष असे ठेवण्यात आले आहेत की, खरा गरजू यापासून कोसो दूर राहतो तर आयकरदाता कराच्या बोजाने कर्जबाजारी होतो. त्यामुळे पंतप्रधानांनी जाहिर केलेली सुर्योदय योजना सामान्यांसाठी की उचब्रूसाठी की हे फक्त दाखविण्यासाठीचे गाजर आहे, असा सवाल उपस्थित होवू लागला आहे. सुर्योदय योजना सुरु करतानाच अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सोलर रुफ टॉपच्या माध्यमातून वीज निर्मितीवर भर देण्यात येणार आहे. तसेच सदर प्रकल्प ज्यांच्या घरावर बसविण्यात येणार आहे. अशांना 300 युनिट विज मोफत देण्यात येणार आहे. उत्पादन होणारी सर्व विज त्या-त्या भागातील विज वितरण कंपनी विकत घेणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे. भारत देश ग्रीन इनर्जी निर्मितीचा देश बनविण्याच्या दृष्टीने वाटचाल सुरु आहे. मात्र, ही योजना सुरु करताना यासाठीच्या सोलर पॅनेलच्या निर्मितीसाठी नामांकित कंपन्यांनी उत्पादीत सोलर पॅनेल आपल्या देशात विकले पाहिजेत. कारण परकिय बाजारपेठांमध्ये सोलरच्या उत्पादनांना जास्त मागणी आहे. त्यामुळे देशात उत्पादीत होणारे सोलरची उत्पादने विक्रीसाठी विशिष्ट योजना आखण्याची गरज आहे. नाही तर उत्पादन भारतात आणि विक्री जगात अशी स्थिती होवू नये. विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून विजेचे जास्तीत-जास्त उत्पादन होण्याच्या दृष्टीने पॅनेलची निर्मिती करण्याचे प्रयत्न सुरु केले आहेत. मात्र, भारत देशात सध्या काही प्रमाणातच सोलर पॅनेलच्या माध्यमातून विज निर्मिती केली जाते. यामुळे आपला देश दुसर्‍या कोणत्या तरी इनर्जीवर अवलंबून आहे. केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी गहू व भात यांच्या काडापासून इथेनॉलची निर्मिती करणे तसेच उसाच्या रसापासून इथेनॉल, मिथेन सारखे उपपदार्थ बनविण्यावर भर दिला आहे. त्यामुळे आपल्या देशात पेट्रोल, डिझेल आयात केले जाते. याचे प्रमाण कमी झाल्यास आयात शुल्क वाचून आपल्या देशातील पैसा देशात राहिल, असा संकल्प केला आहे. त्याच्याच पुढचा भाग म्हणजे संपूर्ण ट्रान्सपोर्ट सुविधा विजेवर चालणारी करण्याचाही त्यांचा प्रयत्न आहे. हे सर्व करताना पंतप्रधानांनी सुर्योदय योजनेच्या माध्यमातून सुर्याच्या उष्णतेवर तसेच हवेच्या दाबाच्या सहाय्याने पवनचक्की फिरवून विज निर्मितीचे लक्ष योजले आहे. हे साध्य करण्यासाठी सोलरची उत्पादने दर्जेदार करण्याकडेही भर देण्याची गरज आहे. अन्यथा देशातील सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यातील युवकाने विमान बनविण्याचा कारखाना सुरु करण्यासाठी स्वत:च्या खर्चाने प्रात्यक्षिके केली. काही दिवस भाजप सरकारने त्याचे कौतुक केले. मात्र, अखेर त्या युवकाच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यानंतर आपल्या प्रयत्नांना यश येणे शक्य नसल्याचे जाणून घेऊन शांत राहण्याचा निर्णय घेतला. अशी स्थिती मेक इन इंडियाच्या सुर्योदय योजनेचे होवू नये असे वाटते. कारण आजही जवळ-जवळ शहरातील 20-25 टक्के लोकांना स्वत:चे हक्काचे घर नाही. अशा स्थिती कोणाच्या घराच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवायचे असा सवाल उपस्थित होत आहे. तर शहरी भागात नव्याने घर खरेदी अथवा बांधणार्‍या व्यक्तीस दिली जाणारी सबसिडीही शासनाने थांबविली आहे. ही का थांबविली आहे, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण मात्र दिलेले नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या निकषामध्ये कोण बसणार याबाबत प्रश्‍न चिन्ह निर्माण होत आहे. कारण खर्‍या लाभार्थ्याला खर्‍या योजनांचा लाभ मिळाल्याचे पहावयास मिळत नाही. अल्प उत्पन्न गटातील लोकांच्या घरावरचे छप्पर कधी उडून जाईल, याची चिंता सतावत असते. असे लोक स्वत:च्या घराच्या छतावरील पॅनेलची सुरक्षा कशी राखणार? अशी स्थिती सामान्य व्यक्तीची आहे, त्यामुळे सुर्योदय योजना ही सामान्यांसाठी की असामान्यांसाठी हा प्रश्‍न पहिल्यांदा पंतप्रधानांनी मिटवावा.