आरक्षणाचा पेच आणि सरकारची कोंडी

मराठा आरक्षणाचा पेच कायम असून, मनोज जरांगे यांनी सरकारला दिलेला 40 दिवसांचा कालावधी आज संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा तीव्र होण्याची शक्यता दिसून येत आहे. यामुळे सरकारची पुन्हा एकदा मोठी कोंडी होण्याची शक्यता आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नेमलेल्या समितीने मुदतवाढ मागितल्यामुळे आणि कायदेशीर पेच बघता, आरक्षणाचा तिढा आगामी काही दिवसांमध्ये सुटण्याची शक्यता तशी कमीच आहे. मात्र याचबरोबर सरकारने मनोज जरांगे यांचे आमरण उपोषण मागे देण्यासाठी दिलेले आश्‍वासन कसे पूर्ण करणार, हा देखील सरकारसमोर मोठा पेच आहे. मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांना हा तिढा सोडवावा लागणार आहे. मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला कुणबीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केलेली आहे. मात्र कुणबी प्रमाणपत्र मराठा समाजाला दिल्यास तो ओबीसी समाजावर अन्याय ठरेल, त्यामुळे ओबीसी समुदायाचा या आरक्षणाला विरोध आहे. त्यामुळे सरकारसमोर इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे. राज्यात शिंदे-फडणवीस आणि पवार यांचे सरकार सत्तेत आहे. जर मराठा समाजाला कुणबीचे दाखले देण्याचा निर्णय झाल्यास ओबीसी समुदायाचा कडवा प्रतिकार सहन करावा लागेल. शिवाय त्याचे पडसाद मतदानातून देखील दिसून येईल. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याची नामुष्की सरकार करणार नाही. तर दुसरीकडे मराठा समुदायाने पुन्हा एकदा आमरण उपोषण करत, आरक्षणाचा प्रश्‍न तीव्र केला तर, त्यांचा असंतोष देखील मतपेटीतून उमटू शकतो, त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवायचा कसा हा सरकारसमोर महत्वाचा प्रश्‍न आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दोन पर्याय सरकारसमोर असतांना देखील, सरकार त्याची अंमलबजावणी करतांना दिसून येत नाही. सर्वप्रथम म्हणजेे केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याची गरज आहे. यातून मराठा बांधवांची संख्या किती आहे, त्यासाठी त्यांना किती टक्के आरक्षण देता येईल, याची आकडेवारी समजण्यास मदत होेईल. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. जर आरक्षणाची मर्यादा वाढवली तर, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून, आरक्षण देता येईल. स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून, मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास, ओबीसी समूदाय नाराज होणार नाही, शिवाय कुणांच्या हक्कांवर गदा येणार नाही. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची गरज आहे, आणि या बाबी केंद्रातूनच होवू शकतात. राज्यात आणि केंद्रात भाजपचे सरकार असून, तेच सरकार हा तिढा सोडवू शकते. मात्र भाजपची रणनीती बघता, ते इतर समुदायाला आरक्षण देण्यासाठी तयार नाही. ज्या समुदायाला आरक्षण घ्यायचे असेल, त्यांनी आर्थिक मागास प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घ्यावा असाच त्यांचा हेतू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास केंद्र सरकार तरी अनुकूल दिसून येत नाही. शिवाय आगामी काळामध्ये लोकसभा आणि त्यानंतर होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत याचे पडसाद उमटणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा असंतोष मतपेटीतून उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्‍न सोडवायचा कसा, हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार मराठा समाजाच्या रोषाला कसे हाताळतात, यावर बरेच काही गणित अवलंबून असणार आहे, तसेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणती रणनीती अवलंबतात, त्यातून कोणता मार्ग काढतात, यावर आगामी राजकीय गणिते ठरणार आहे.