शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली

नागपूर ः राज्यात यंदा दुष्काळी परिस्थितीने खरीप हंगाम तर अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचा रब्बी हंगाम देखील वाया गेला आहे. शेतकरी प्रचंड अडचणीत असतांना, शेतकर्‍यांना मदत करण्याऐवजी सरकारकडून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली जात असल्याचा घणाघाती आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मंगळवारी केला.
राज्य सरकारकडून अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीने उद्ध्वस्त झालेल्या बळीराजावर चर्चा करणे अपेक्षित होते. पण अल्पकालीन चर्चेला उत्तर देताना सरकारने त्यांच्यासाठी कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही. हिवाळी अधिवेशनाला बळीराजाचे डोळे लागले असताना कथित ट्रिपल इंजिन सरकारने जुन्याच घोषणा करून शेतकर्‍यांची घोर निराशा केली. या सरकारने शेतकर्‍यांना न्याय न देता अधिवेशनातून पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, अशी टीका वडेट्टीवार यांनी केली. वडेट्टीवार यांनी नागपुरात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, राज्यात 40 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करताना राजकारण झाले. सत्ताधार्‍यांची तोंडे पाहून हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. 1021 मंडळांत दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित केली. पण त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या मदतीची घोषणा केली नाही. सरकारने दुष्काळी तालुक्यांसाठी 2600 कोटींचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवला. पण 1 हजार 21 मंडळांचा प्रस्ताव केंद्राकडे गेला नाही. यासाठी निकषांचा दाखला देण्यात आला. या प्रकरणी मदत व पुनर्वसन खात्याने वेळेवर एसडीआरएफ व एनडीआरएफच्या निकषांप्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक घेणे अपेक्षित होते. पण ती न घेतल्यामुळे आणि दुष्काळसदृश्य असा शब्द वापरल्यामुळे या मंडळांतील शेतकर्‍यांना मदत मिळाली नाही, असे वडेट्टीवार म्हणाले. आघाडी सरकारने धानाला प्रति क्विंटल 700 रुपयांचा बोनस दिनला. पण या सरकारने त्यातही कपात केली, असा आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला. सरकारने सोयाबीन व कापसाला मदत घोषित केली नाही. आमची गळचेपी करण्यात आली. आमचा आवाज दाबण्यात आला. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या असताना केवळन घोषणा करण्यात आल्या. संत्रा, द्राक्ष उत्पादकांच्याही तोंडाला पाने पुसण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शेतकर्‍याला मुख्यमंत्र्यांनी 1583 रुपयांची मदत केल्याचे सांगितले. एवढी मदत केल्यामु्ळे या शेतकर्‍याला आता सुरक्षा पुरवावी लागेल, अशी उपरोधिक टीकाही यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर केली.

8 हजार कोटी रुपये पीकविमा कंपन्यांच्या घशात – सरकारने पीकविम्याच्या मुद्यावरही शेतकर्‍यांना आधार दिला नाही. उलट राज्य व केंद्राने सुमारे 8 हजार कोटी रुपये प्रीमियमच्या नावाने पीकविमा कंपन्यांच्या घशात घातले. आता अग्रीम म्हणून 2 हजार कोटी रुपये शेतकर्‍यांना मिळणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण 6 हजार कोटी कंपन्यांनाच मिळणार आहेत. याचा वाटा कुणाला मिळणार याचे उत्तर सरकारने दिला पाहिजे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी केली.