मराठा-ओबीसी संघर्षाचा नवा अध्याय

राज्यात मराठा समाजाचे आरक्षणासाठी झालेले उग्र आंदोलन आणि त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी दुसर्‍यांदा आमरण उपोषण करून, मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका घेतल्यानंतर राज्य सरकारसमोर दुसरा कोणताही पर्याय समोर नसल्यामुळे अगोदर राज्य सरकारने मराठवाड्यात कुणबी जातींच्या नोंदी शोधण्याचे आदेश दिले. तर मनोज जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेच पाहिजे अशी भूमिका घेतल्यानंतर राज्य सरकारने नव्याने आदेश देत, संपूर्ण महाराष्ट्रात कुणबी नोंदी शोधण्याचे आदेश दिले आहेेेत. आता यातील गंमत अशी की, जर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर, तो समाज ओबीसीमध्ये आपसूकच सहभागी होणार आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या हक्कात, आरक्षणात मराठा समाज वाटेकरी होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे ओबीसी नेते आक्रमक होतांना दिसून येत आहे. याच पार्श्‍वभूमीवर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी या संघर्षाला तोंड फोडले आहे. राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी जाहीरपणे विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे राज्यातील मराठा समाज आक्रमक झाला असून छगन भुजबळ यांना वेळीच आवरा, अशी मागणी मराठा समाजाकडून केली जात आहे. भुजबळांनी बीडमधील हिंसाचाराची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी, तसेच ओबीसी नेत्यांना टार्गेट करण्यात येत असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला आहे. शिवाय मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण नको तर, त्यांना स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याशिवाय मनोज जरांगे यांच्यासह शिंदे गटाने उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना छगन भुजबळांना आवर घालण्याची मागणी केली आहे. भुजबळांनी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पत्रकारपरिषद घेतली. राज्य सरकारच्या शिंदे समितीवर आमचा आक्षेप आहे. माजी न्यायमूर्ती जरांगेंच्या भेटीला जातात, हे चुकीचे आहे. आमचे मंत्री, आमदार जरांगेंच्या भेटीला जातात त्यांना ओबीसींची मते नकोय का? गुन्हा मागे घेण्याची मागणी करणे आणि गुन्हे मागे घेणे हे चांगले नाही, असे वक्तव्य भुजबळांनी केले होते. मुळातच ज्याप्रमाणे मराठा समाज आपल्या हक्कांसाठी लढा देत आहेत, त्याचप्रमाणे ओबीसी नेते आपल्या समाजाच्या हक्कांवर गदा येणार नाही, याची दक्षता घेतांना दिसून येत आहे. राज्याचा जर सर्वांगीण आणि साकल्याने विचार केला तर, आजमितीस मराठा समाजातील नेत्यांच्या सर्वाधिक शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था, दूध संस्था अनेक उद्योगधंदे पसरलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील तरूणांना खुल्या प्रवर्गातून आणि ओबीसी प्रवर्गांतून देखील लाभ मिळणे सोपे जाणार आहे. अशावेळी ओबीसी तरूणांना डावलले जाण्याची भीती सर्वाधिक आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला कुणाचाच विरोध नाही, फक्त त्यांना स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. खरंतर ओबीसी बांधव मराठा समाजाला नेहमीच आपला मोठा भाऊ मानत आलेला आहे. शिवाय ओबीसी समाज हा मोठ्या प्रमाणावर असून, तो विविध जाती-जातींत विखुरलेला आहे. असे असतांना त्यांच्या हक्कांवर जर गदा येत असेल तर, राज्यात पुन्हा दुसरे आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे ओबीसी-मराठा संघर्षांवर राज्यकर्त्यांनी तोडगा काढण्याची गरज आहे. एकीकडे मराठा सकल मोर्चांच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईमध्ये पत्रकार परिषद घेवून मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गांतून आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केलेली आहे. शिवाय राज्य सरकारला दोन महिन्यांचा अवधी दिलेला आहे. 2 जानेवारीपर्यंत जर आरक्षण दिले नाही तर, मुंबईमध्ये धडकणार असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे एकीकडे आरक्षणाचा लढा, तर दुसरीकडे मराठा-ओबीसी संघर्षाचा लढा तीव्र होतांना दिसून येत आहे.