कंत्राटी पोलिस भरतीवरून विरोधकांनी घेरले  

मुंबई ः कंत्राटी भरतीवरून सरकारवर टीकेची झोड उठत असतांना, राज्य सरकारच्या गृह विभागाने पुन्हा एकदा राज्यात कंत्राटी पद्धतीने पोलिस भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे पडसाद गुरूवारी राज्यभर उमटले असून, विरोधकांनी सरकारवर पुन्हा एकदा टीकेची झोड उठवली आहे. यानिणर्यावर टीका करतांना खासदार शरद पवार म्हणाले की, आता सरकार कंत्राटी पद्धतीने पोलीस भरती करत आहे. याचा चुकीचा परिमाण होऊ शकतो. याचे कारण म्हणजे, आपली नोकरी ही कंत्राटी आहे हे माहित असल्याने लोक बांधिलकी जपत नोकरी करणार नाहीत कारण त्यांना माहित असेल कि आपली नोकरी कंत्राटी आहे कायमस्वरूपी नाही, याचे गंभीर परिणाम होतील असे शरद पवारांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मुंबईतील पोलिस दलात 3 हजार पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असून, या भरतीला गृह विभागाने हिरवा कंदील दाखवल्यामुळे राज्यात संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. ही पदे 11 महिन्यांसाठी असणार आहेत, यासाठी राज्य सरकारने 30 कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे ही कंत्राटी भरती केली जाणार आहे. राज्यात पोलिसांवर असणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठी पोलिस भरतीची मागणी वाढत असून, त्यातच मुंबई पोलिसांकडे असलेली मनुष्यबळाची कमकरता लक्षात घेता, आणि नव्याने पोलिस भरती प्रक्रियेसाठी अवधी असून तोपर्यंत ही कंत्राटी पदे भरली जाणार आहेत. यासाठी पोलिस आयुक्तांनी सरकारला विनंती केली होती, ही विनंती आता गृह विभागाने मान्य केली आहे. मुंबईतील वाढती लोकसंख्या, विस्तार, व्यापार, गुन्हेगारीसह सर्वच बाबतीतील व्याप्ती पाहता मुंबईत पोलिसांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. त्यासाठी, सरकारने पोलिस भरतीची जाहिरातही काढली आहे. मात्र, या जाहिरातीतील पदांची संख्या पुरसे नसल्याने आता कंत्राटी पद्धतीने मुंबईसाठी पोलिस भरती करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे 11 महिन्यांच्या कंत्राटी करारानुसार ही भरती होईल.

तरूणांचे शोषण करण्याचा प्रकार ः जयंत पाटील – कंत्राटी पोलिस भरतीवर राष्ट्रवादी काँगे्रसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी जहरी टीका करत, कुशल व अकुशल नोकर्‍यांना कंत्राटी पद्धतीने भरून सुशिक्षित तरुणांचे शोषण करण्याचा हा प्रकार आहे. काही मोजक्या खाजगी कंपन्यांना कंत्राट दिले जात आहेत. नक्की कोणाच्या फायद्यासाठी सरकार हा निर्णय रेटून नेत आहे? खाजगीकरणाच्या मानसिकतेला खतपाणी घालणार्‍या या ’कंत्राटी सरकार’ चा जाहीर निषेध केला आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराची सुरक्षितता हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. कंत्राटी पद्धतीने रुजू झालेल्या पोलिसांची विश्‍वासार्हता, माहितीची गोपनीयता याबद्दल सरकारने विचार केला आहे का ही शंकाच असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.