नारी शक्ती वंदन कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी

नवी दिल्ली प्रतिनिधी – महिलाआरक्षण विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केले. हे विधेयक 20 सप्टेंबरला लोकसभेत आणि 21 सप्टेंबरला राज्यसभेत मंजूर झाले. कोणतेही विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाते जेणेकरून ते कायदा बनू शकेल. हा कायदा लागू झाल्यानंतर महिलांना लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. जेव्हा हे विधेयक संसदेने मंजूर केले तेव्हा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी म्हटले होते की लैंगिक न्यायासाठी ही आमच्या काळातील सर्वात परिवर्तनकारी क्रांती असेल. संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्यात आले सरकारने अलीकडेच 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या काळात दोन ऐतिहासिक गोष्टी घडल्या. पहिले कामकाज जुन्या संसदेच्या इमारतीतून नवीन संसद भवनात हलवण्यात आले आणि दुसरे म्हणजे महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले.

सरकारने महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयक नावाने 19 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत मांडले होते. सभागृहात दोन दिवस चर्चा सुरू होती. बहुतांश पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला. 20 सप्टेंबर रोजी लोकसभेत या विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली आणि विरोधात आणखी दोन मते पडली. एआयएमआयएमचे प्रमुख आणि हैदराबादचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी निषेधार्थ मतदान केले आणि त्यांच्या पक्षाच्या दुसर्‍या खासदाराने विरोधात मतदान केले. अखेर हे विधेयक लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २१ सप्टेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले, जिथे त्याच्या बाजूने 214 मते पडली आणि विरोधात एकही मत पडले नाही.