मराठा आरक्षण आणि घटनापीठ ! 

 महाराष्ट्र राज्य सरकारने २०१८ मध्ये जो विशेष कायदा मंजूर केला होता, त्या अनुषंगाने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. २७ जून २०१९ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवला आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी आपली पाच मते स्पष्टपणे नोंदवली. राज्य सरकारला कोणत्याही  प्रमाणबध्द आकडेवारी नुसार एका विशेष परिस्थिती अंतर्गत ५० टक्के पेक्षा अधिक रिझर्वेशन लागू करण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने जी आकडेवारी गोळा केली आहे, त्या आकडेवारीनुसार मराठा समाज हा शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याने त्यांच्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्याहून अधिक करण्यास हरकत नाही. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयावर ओव्हरूल केलेला नाही; त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान होण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्याचबरोबर आर्टिकल १४ चे कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन होत नसल्याचेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तर, पाचवा आणि शेवटचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्देश असा होता की, १०२ वी घटना दुरुस्ती ही २०१८ च्या कायद्याची वैधता प्रश्नांकित करू शकत नाही. त्याचबरोबर आर्टिकल १५ (४) आणि १६ (४) चेही ते उल्लंघन करत नाही; ही पाच निरीक्षणे नोंदविल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१८ च्या कायद्याचे कलम ४ (१) ए आणि बी यानुसार १६% आरक्षण शिक्षण आणि रोजगारामध्ये देण्याऐवजी आयोगाच्या निष्कर्षाप्रमाणे ते १२ आणि १२ टक्के एवढे केले.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात १२ जुलै २०१९ रोजी या संदर्भातली याचिका दाखल करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय मान्य करून महाराष्ट्र सरकारला एक नोटीस जारी करण्याची आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर थेट निर्णय न घेता त्यांनी ९ सप्टेंबर २०१९ ला नॉन रिपोर्टेबल ऑर्डर या शीर्षकाखाली लार्जर बेंचकडे या खटल्याची शिफारस केली. यामध्ये विशेष मागास प्रवर्गानुसार म्हणजे एसइबीसी अंतर्गत वैद्यकीय शिक्षणाच्या पोस्ट ग्रॅज्युएट विभागात जागा भरण्यासही थांबवण्यात आले. यानंतर ज्या घटनापिठाची निर्मिती सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली;  त्या घटनापिठासमोर प्रामुख्याने सहा मुद्दे निर्णयासाठी ठेवण्यात आले. यातील पहिला मुद्दा होता, विशेष सामाजिक स्थितीवर निर्णय देण्यासाठी इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार लार्जर बेंच कडे म्हणजे घटनापिठाकडे करता येऊ शकतो का? दुसरं असं की, २०१८ चा महाराष्ट्र राज्य सरकारचा विशेष मागासवर्गीय कायदा ज्यानुसार २०१९ मध्ये १२ आणि १३ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला अनुक्रमे शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मंजूर करण्यात आले होते. यामुळे विशेष परिस्थितीत इंदिरा सहानी प्रकरणात लावलेली ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ही ओलांडता येऊ शकते काय? यातील तिसरा मुद्दा जो होता, तो म्हणजे न्यायमूर्ती एम सी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार झालेला महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल यामध्ये विशेष परिस्थितीची जी शिफारस करण्यात आलेली आहे, ती शिफारस इंदिरा सहानीच्या खटल्याशी ताडून पाहता योग्य आहे काय, यातील चौथा मुद्दा असा होता की, १०२ वी  घटनादुरुस्ती झाली होती; त्यानुसार राज्य सरकारला कोणाला मागासवर्गीय ठरविण्याचा अधिकार आहे की बाधित होतो? यावरही घटनापिठाला आपला निर्णय द्यायचा होता. त्याच प्रमाणे आर्टिकल १५ (४) आणि १६ (४) त्याचप्रमाणे आर्टिकल ३४२ ए आणि आर्टिकल ३६६ या भारतीय संविधानातील आर्टिकल्स वर काही परिणाम होतो का, या संदर्भातही घटनापिठाला विचार करायचा होता. त्याचप्रमाणे संविधानच्या ३४२ ए आर्टिकल नुसार विधिमंडळाला असलेले अधिकार कोणत्याही मागासवर्गीय नागरिकांच्या अनुषंगाने फेडरल स्ट्रक्चर जे भारतीय संविधानात आहे, त्यावर काही परिणाम करते का? या सहा मुद्द्यांचा भौ मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने विचार करायचा होता यावर लार्जर बेंच म्हणजे घटनापीठाने जवळपास दहा दिवस आर्ग्युमेंट किंवा सुनावणी  घेतली आणि ही सुनावणी १५ मार्च ते २६ मार्च २०२१ पर्यंत सलग झाली. यानंतर घटनापीठाने आपला निर्णय दिला. हा निर्णय त्यांनी जवळपास दोन महिन्यांनी साधारणत: दिला.  ५ मे २०२१ रोजी घटनापिठाने यावर निर्णय दिला. या निर्णयानुसार पहिला, दुसरा आणि तिसरा मुद्दा हा घटनापिठाच्या न्यायमूर्तींनी एकमताने त्यावर निर्णय असा दिला की आरक्षणाची ५०% ची मर्यादा ही हटवली जाऊ शकत नाही. गायकवाड आयोगाने विशेष मागासवर्गीय म्हणून जी अतिविशिष्ट परिस्थिती निर्माण झाल्याची शिफारस केली होती, ती घटनापिठाने रद्दबातल ठरवली.  त्याचप्रमाणे मराठा समाजाला दिलेले आरक्षणही घटनापिठाने रद्दबातल केले. त्याचप्रमाणे चौथा, पाचवा आणि सहावा मुद्दा यावर न्यायमूर्तींचे थोडे मतभेद झालेले असले तरीही यावर बहुमताने जो निर्णय झाला तर तो दोन विरुद्ध एक असा होता.  १०३ वी घटनादुरुस्ती जी आहे यानुसार एखाद्या समूहाला मागासवर्गीय ठरवण्याचे राज्याचे अधिकार आपोआपच बाद झाल्याचा निर्णय देण्यात आला. त्यानुसार मराठा आरक्षण या निर्णयापासून पूर्णपणे रखडले. ५ मे २०२१ नंतर मराठा आरक्षणाची मागणी सातत्याने सुरू आहे. परंतु ती राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून राहिलेली आहे. या संदर्भात सर्वसामान्य मराठा समाज हा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करतो आहे. परंतु, राज्यकर्ते आणि न्यायालय यांच्या दरम्यानच या निर्णयाचा घोळ सुरू आहे. संविधान यावर कोणतीही मर्यादा आणत नाही. संविधान कोणताही जात समूह मागासवर्गीय ठरत असेल तर त्याला संविधान देण्यापासून रोखत नाही त्यामुळे राज्यकर्ते आणि न्यायालय यांच्यामध्येच या निर्णयाची जी काही सांगता व्हायची आहे ती होईल.