आमदार प्राजक्त तनपुरेंचा पाय खोलात

मुंबई/प्रतिनिधी ः राष्ट्रवादी काँगे्रससमोर उभी फूट पडल्यानंतर अजित पवार गट भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झाला आहे. त्यामुळे अजित पवार गटाच्या अडचणी कमी होत आहे, मात्र शरद पवारांसोबत ठाम राहणारे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांचे भाचे आणि माजीमंत्री आमदार प्राजक्त तनपुरे यांच्या अडचणी वाढतांना दिसून येत आहे. कारण राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याच्या आरोपपत्रात दाखल करण्यात आले आहे. ईडीकडून 14 नावांचा आरोपपत्रात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये मातब्बर नेत्यांच्या नावाचा समावेश आहे. त्यामुळं आता यावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर ईडीकडून घोटाळ्याचे आरोप करण्यात आले होते.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाची ईडीकडून चौकशी सुरू आहे. त्यामध्ये ईडीने आणखी 14 लोकांवर आरोपपत्र दाखल केलं आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांचे भाचे प्राजक्त तनपुरे, प्रसाद सागर, काँग्रेस नेते रणजीत देशमुख, सुभाष देशमुख, अरविंद खोतकर यांच्यासह शिंदे गटाच्या एका नेत्याचे नाव असल्याची माहिती आहे. परंतु या प्रकरणातून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव वगळण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. अजित पवार यांच्या नावावर ईडीच्या अधिकार्‍यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात आणखी 14 लोकांची चौकशी केली जाणार असल्याची माहिती आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून राज्यातील साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांना कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचं वाटप करण्यात आले होते. परंतु या कोट्यवधींच्या कर्जाची परतफेडच झाली नाही. परिणामी सहकारी बँका दिवाळखोरीच्या कचाट्यात सापडल्या. त्यानंतर या प्रकरणात 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत ईडीने चौकशी सुरू केली होती. नाबार्ड आणि मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहत हायकोर्टानेही या प्रकरणावरून ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर आता ईडीने आणखी 14 नेत्यांची नावे आरोपपत्रात समाविष्ट केल्याने यावरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

ईडीचा ठपका काय ? – अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने कारखाने कमी पैशात खरेदी करणे आणि विक्री प्रक्रिया अपेक्षेप्रमाणे न राबवणे हा मूळ ठपका ईडीने या प्रकरणात ठेवला होता. याप्रकरणात नेमकी काय कारवाई होते याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. या प्रकरणात ऑगस्ट 2019 मध्ये मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार हेही चांगलेच अडचणीत आले होते. 2010 मध्ये शिखर बँकने राम गणेश गडकरी साखर कारखाना विकला होता. साखर कारखान्याची विक्री किंमत 26 कोटी 32 लाख रुपये होती. असे असताना देखील हा कारखाना अवघ्या 12 कोटी 95 लाखांना विकण्यात आला होता. त्यामुळे या विक्री प्रकरणात अपेक्षित प्रक्रिया राबवली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.