डॉ.सुरेश साबळे यांच्या निलंबाच्या विरोधात बीडमध्ये जन आक्रोश !

बीड प्रतिनिधी – बीड जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुरेश साबळे यांच्या निलंबनाच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर वेगवेगळ्या संघटनांनी एकत्रित येऊन जन आंदोलन करून डॉक्टर सुरेश साबळे यांचा निलंबन मागे घ्यावा अशी मागणी करत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले.राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय घ्यायचा आणि त्यामध्ये कंपनीच्या नावावर कोणी तरी काही तरी वसुली करायची आणि त्याची शिक्षा मात्र अधिकार्‍यांना द्यायची असला उरफाटा न्याय सरकारने बीडचे जिल्हाशल्य चिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे यांच्या बाबतीत केला आहे. ज्या बाह्यस्त्रोतांमार्फतच्या भरती प्रक्रियेत मुळातच जिल्हा शल्य चिकित्सकांना काही अधिकारच नाहीत,त्यात त्यांच्या निलंबनाची घोषणा कोणत्याही चौकशी शिवाय करण्यात आली,हा प्रकार एका चांगल्या अधिकार्‍याचा बळी देण्याचा आहे.मंत्री आणि पुढार्‍यांच्या चुकीच्या गोष्टी न ऐकल्यामुळे जर असे काही होणार असेल तर उद्या चांगले अधिकारी मिळणारच नाहीत.बीड जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींनी याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.प्रश्न एकट्या डॉ.सुरेश साबळेंचा नाही,तर न केलेल्या कामाची शिक्षा मिळणार असेल तर जिल्ह्यात अधिकारी येतील कसे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.बीडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.सुरेश साबळे यांना निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत केली. सभागृहात आ.गोपीचंद पडळकर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देताना आरोग्य मंत्र्यांनी सदरची घोषणा केली.राज्याचे आरोग्यमंत्री म्हणून सभागृहात कोणती घोषणा करावी याचा अधिकार तानाजी सावंत यांचा आहे, मात्र असे काही करताना, किमान ज्या प्रकरणात आपण कारवाई करीत आहोत, त्यात संबंधित व्यक्तीचा काही सहभाग असतो का याची तरी शहानिशा आरोग्यमंत्र्यांनी करणे आवश्यक असते.
 राज्यात आरोग्य यंत्रणेमधील पदे बाह्यस्त्रोतांमार्फत भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आरोग्यासारख्या महत्वाच्या व्यवस्थेचे असे खाजगीकरण करावे का हा मुद्दा महत्वाचा आहेच, पण आता शासनाने ते धोरण म्हणूनच ठरविल्यावर बोलणार काय,तर याच धोरणातून बीड जिल्ह्यातील लोखंडी सावरगाव येथील रुग्णालयातील पदे बाह्यस्त्रोतांमार्फत भरण्याचा निर्णय झाला.यासाठी कंपनीची निवड देखील सरकारनेच केली.पदे त्या कंपनीने भरायची आणि कंपनी ज्याला पाठविलं त्यांना अधिकार्‍यांनी रुजू करून घ्यायचे असा हा नियम.   कंपनीचे लोक भरती करताना कोणाकडून काय घेतात याची माहिती आरोग्य विभागातील अधिकार्‍यांना असण्याचे कारण नाही, किंवा कंपनीच्या नावावर कोणी वसुली केली तर त्याची जबाबदारी कंपनीने घ्यायला हवी, त्यामुळे जर आरोग्य मंत्री म्हणतात तसा या भरतीत काही गैरव्यवहार झाला असेलच, गोरगरीब बेरोजगारांकडून पैसे उकळले गेले असतील, तर पहिली कारवाई त्या कंपनीवर व्हायला हवी. त्या कंपनीच्या नावावर ज्यांनी पैसे गोळा केले असतील त्यांच्यावर व्हायला हवी.सरकारला गोरगरीब बेरोजगारांचा खरेच पुळका असेल तर असल्या कंपन्या काळ्या यादीत टाकून त्यांच्या दलालांवर (जर खरेच असतील तर) फौजदारी कारवाई करायला हवी, पण राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी यातले काहीच केले नाही.सदर कंपनीने भरतीप्रक्रियेत पैसे उकळले आहेत का हे देखील आरोग्यमंत्री स्पष्ट करीत नाहीत, ते करतात काय, तर सरळ जिल्हा शल्यचिकित्सकांना निलंबित करण्याची घोषणा, हे म्हणजे वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्याचा प्रकार. बीड जिल्ह्यात या भरतीबद्दल अनेक चर्चा सुरु आहेत,पण त्या कोणाबद्दल आहेत हे आरोग्यमंत्र्यांना माहित नाही असेही नाही, त्यांना हे प्रकार खरेच रोखायचे आहेत का हा देखील प्रश्न आहेच,पण मग त्यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सकांचा बळी कशासाठी ? असा प्रश्न उपस्थित करत जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्या बाजूने आज जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर जन आक्रोश पाहण्यास मिळाला