पोकरा योजनेची व्याप्ती वाढविणार ः कृषिमंत्री धनंजय मुंडे

मुंबई : ग्रामीण भागातील शेतीला समृद्धी देण्याच्या व्यापक उद्देशाने तयार करण्यात आलेली पोकरा योजना अत्यंत फायदेशीर असून ती केवळ निवडक गावांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्येक गावात लागू व्हावी, असे उद्दिष्ट आहे, भविष्यात यादृष्टीने आवश्यक निर्णय घेतले जातील. जास्तीत जास्त गावातील शेतकर्‍यांपर्यंत या योजनेची व्याप्ती पसरावी, असा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत बोलताना दिली. नियम 260 अन्वये उपस्थित चर्चेच्या उत्तरात मंत्री मुंडे बोलत होते.

राज्यात या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत आजपर्यंत तब्बल 1 कोटी 11 लाख शेतकर्‍यांनी एक रुपयात पिकविमा भरला असून, ही संख्या दररोज 6 ते 7 लाखांनी वाढत आहे. याचाच अर्थ शेतकर्‍यांना पीकविमा योजना अधिक सोयीची झाल्याचे स्पष्ट होते, असे  मंत्री मुंडे म्हणाले. शेतकर्‍यांना एक रुपयात पीक विमा संरक्षण मिळत आहे तर दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकार मिळून वर्षाला 12 हजार रुपये शेतकर्‍यांना त्यांच्या खात्यावर देत आहे, सरकार शेतकर्‍यांच्या पाठीशी राहून त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, असेही मंत्री मुंडे यावेळी म्हणाले. विधानपरिषदेत विरोधीपक्ष नेत्यांसह विविध सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांना उत्तरे देताना मंत्री मुंडे यांनी पीएम किसान सन्मान योजनेतून बोगस पद्धतीने पैसे उचललेल्या खोट्या शेतकर्‍यांकडून केंद्र सरकार वसुली करत असल्याची माहिती. दरम्यान, सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या पीक कर्जमाफी व नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांपैकी काही शेतकर्‍यांच्या उर्वरित लाभाबाबत बोलताना मंत्री  मुंडे म्हणाले की, पुरवणी मागण्यांमधून या रकमेची तरतूद करण्यात आली असून, 15 ऑगस्टपर्यंत या रकमा वितरित केल्या जातील. बोगस बियाण्यांच्या तक्रारींबाबत घोषित केल्याप्रमाणे कायद्याची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, कालच मंत्रिमंडळ उपसमितीची यासंदर्भात बैठक झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा दोनच्या माध्यमातून आणखी 5 हजार गावांचा समावेश करण्यात येत असून, जलपातळी वाढण्यास नक्कीच याची मदत होईल. मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपावे, यादृष्टीने वॉटर ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा असून या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

केळी महामंडळासाठी 50 कोटीची तरतूद – राज्यात केळी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य शासनाने घेतला आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून केळी पिकाबाबत संशोधन करण्यात येणार असून या महामंडळासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली. सदस्य संजय सावकारे यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या औचित्याच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन केले.