पुरस्कार वापसी आणि संसदीय समिती ! 

पुरस्कार वापसी या सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या कृतीवर, नियंत्रण आणण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली असून, येत्या काही दिवसांत यासंदर्भातील नियम देखील ठरवले जातील. देशातील नागरिकांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात कतृत्व गाजवण्यासंदर्भात अनेकवेळा पुरस्कारांनी गौरविले जाते. शासन संस्थेकडून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रतिभावंतांना पुरस्कार दिले जातात. साहित्य ते क्रिडा अशा विभिन्न क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या मान्यवरांना गौरविले जाते. त्यांच्या संपूर्ण जीवनाची कारकीर्द या गौरवाने सन्मानित केली जाते. परंतु कोणत्याही प्रतिभावंताला जेव्हा पुरस्कार देतात, तेव्हा, त्या प्रतिभावंताची वैयक्तिक विचारसरणी देखील असते.   त्या विचारसरणीनुसार कालांतराने परिस्थिती ही देशात कशी आहे, यावर देखील त्यांच्या भूमिका ठरतात. कोणताही प्रतिभावंत हा संवेदनशील असतो किंवा तो असला पाहिजे, असा आग्रह असतो. किंबहुना कोणत्याही क्षेत्रात गुणवत्ता किंवा प्रतिभा संपादन करताना केवळ त्या प्रतिभेवरच लक्ष केंद्रित करून चालत नाही; तर, मानवी समाजाच्या नीती मूल्यांनाही जोपासावे लागते. अन्यथा, मानवी समाजाची नीतिमूल्य जोपासण्यापासून भरकटलेल्या व्यक्तिमत्त्वांना समाज व्यवस्थेत मूल्य राहत नाही. म्हणून देशात किंवा समाजात जेव्हा माणूस या घटका विरोधात मूल्य जोपासले जात नाही, तेव्हा मूल्य न जोपासणाऱ्या संस्था या शासकीय असतील तर ते अधिक संवेदनशील आणि गंभीर बनते. अशा वेळी या प्रतिभावंतांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यासाठी जर टोकाचे पाऊल उचलून पुरस्काराची वापसी केली तर, तो संबंधित संस्थेने आपल्या अंतर्मनात विचार करून, हे असे का घडते आहे, यावर मंथन करायला हवे. अन्यथा, समाजव्यवस्था तळास जाण्यास किंवा ऱ्हास होण्यास वेळ लागत नाही. जेव्हा देशातीलच माणसे अगदी किड्या मुंग्यासारखी चिरडले जात असतील तर, अशावेळी संवेदनशील असणाऱ्या प्रतिभावंतांना केवळ गप्प बसून चालणार नाही. त्यांना आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करावी लागेल. तरच त्यांच्या माणूसपणाची खरी ओळख राहील. या सगळ्या गोष्टी न्याय्य ठरवत असताना, एक समाज म्हणून विचार हा निश्चितच या पद्धतीने केला जाईल आणि करावा लागेल. परंतु, संसदीय समितीने अशा प्रतिभावंताच्या या संवेदनशीलतेवरच एकप्रकारे प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. जगात एक विख्यात म्हण आहे की, ” रोम जळत असताना निरो फिडेल वाजवत होता.” प्रतिभावंतांना असे करून चालत नाही. राजकारणातील किंवा समाज व्यवस्थेतील वेगवेगळ्या सत्ता संस्थांमध्ये व्यक्तिमत्त्वांना कदाचित काही वेळा असे करता येणे शक्य नसल्याचे संभावनाही असते. परंतु प्रतिभावंतांचा एकूणच भाग हा मानवी मूल्य आणि संवेदनांशी जोडलेला असतो. त्यामुळे त्यांना एका बाजूला मानव समाजावर अन्याय किंवा अत्याचार होत असताना केवळ गप्प राहून चालत नाही. त्यांना आपल्या भूमिका निश्चितपणे घ्याव्या लागतात. कारण समाजमन हे त्यांच्याकडे एका अपेक्षेने पाहत असतं आणि ती अपेक्षा जर भंग झाली तर समाज अशा प्रतिभावंतांना कधीही स्थान देणार नाही. आणि हा धोका ओळखूनच देशातील किंवा जगातील कोणताही प्रतिभावंत हा मानवी संवेदना बाळगून माणूस समाजावरच्या अन्याय किंवा अत्याचाराच्या विरोधात आपल्या प्रतिक्रिया देत असतो. त्यामुळे सध्या संसदीय समितीने त्या शिफारसी केल्या आहेत, त्या शिफारशींचा विचार एक वेळा गंभीरपणे केला तरी संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यावर संसदीय समितीला गदा आणता येणार नाही. कारण, व्यक्त किंवा अभिव्यक्त होणे हा कुठल्याही व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. त्या अधिकारावर गदा आणणे हे लोकशाही मूल्यवस्थेत खपवून घेतले जात नाही. त्यामुळे संसदीय समितीच्या नावाखाली अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यालाच दाबून टाकण्याची जी प्रक्रिया होऊ घातली आहे, ती निश्चितपणे विरोध करण्यास किंवा विरोध करण्यासारखीच आहे.