अमेरिकन न्यायालयातील असामाजिकता ! 

 अमेरिकेत काही दिवसांपूर्वीच जातीव्यवस्थेवर बंदी आणणारा कायदा काही शहरांमध्ये मंजूर झाला, ही बाब जगभरात विशेषतः भारतीय बहुजन समाजाला सुखावणारी होती. परंतु, आता अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने जात आणि वंशावरून विद्यापीठीय शिक्षणात केले जाणारे प्रवेश यावरच बंदी आणणारा  निर्णय दिला. हा निर्णय अमेरिकेतही धक्कादायक मानला गेला आहे. हारवर्ड आणि नाॅर्थ कॅरोलिना विद्यापीठाच्या प्रवेशा याचिकेसंदर्भात अमरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती जॉन जी रॉबर्ट्स ज्यूनियर यांनी दिलेल्या या निर्णयाचा परिणाम अमेरिकेच्या दोन आजी-माजी राष्ट्राध्यक्षांच्या समर्थन आणि विरोधावरून आपल्याला लावता येऊ शकतो. न्यायाधीश जॉन रॉबर्टस यांनी आपल्या निकाल पत्रात नमूद करताना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक गुणवत्तेवर आधारितच प्रवेश मिळायला हवा. जात – वंश यांच्या आधाराने विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाऊ नये.” या निर्णयाचे अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वागत केले आहे तर अमेरिकेचे वर्तमान अध्यक्ष जो बायडेन यांनी या निर्णयाला पूर्णविरोध करून या निर्णयाविषयी त्यांनी आपली प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, “न्यायालय निर्णय देऊ शकतात, परंतु अमेरिकेचा अर्थ बदलू शकत नाही! कारण, अमेरिकेचा इतिहास हा मानवी समाजाला समान संधी देण्यातून गुणवत्ता आणि प्रतिभा निर्माण करण्याचा आहे!” त्यामुळे अमेरिकेचा हा अर्थ न्यायालयाचा निर्णय बदलू शकत नाही. त्यामुळे मी या निर्णयाचा विरोध करतोय, या शब्दात त्यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर टीका केली आहे.  अमेरिकेचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय सहा तीन अशा फरकाने दिलेला आहे. ज्यामध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश म्हणून रॉबर्ट्स रोड, क्लिअरन्स थॉमस सॅमुअल, नील गोरसूच, ब्रेट कॅबिनॉग आणि ऍमी  बॅलेट या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. मात्र, याच सोबत जस्टीस सोनिया सोतोमेर ज्या लॅटिन आणि प्रोपोनन्ट विभागाच्या समर्थक राहिल्या आहेत. त्यांनी या निर्णयातच आपले अन्य सहकारी जस्टिस एलेना कॅगन आणि केटान जॅक्सन – ज्या उमेरिकन उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या अश्वेत महिला न्यायाधीश आहेत – त्यांनी आपले मत मांडताना म्हटले की,  ” वांशिक असमानतेकडे जोपर्यंत दुर्लक्ष केले जाईल तोपर्यंत ती कायम राहील”.

     अमेरिकेच्या न्यायालयाच्या या निर्णयातून जागतिकीकरणाचे पडसाद आता प्रत्येक देशातील सर्वसामान्य जनतेच्या विरोधात सर्वच क्षेत्रातून कसे प्रकट होऊ लागले आहेत, याचे एक नमुनेदार आणि मासलेवाईक उदाहरण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे जरी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदावर नसले तरी, त्यांच्या काळात नियुक्त झालेल्या प्रशासकीय आणि न्यायालयीन व्यवस्थेत त्यांचे वैचारिक प्रतिनिधित्व कसे सुरू आहे, हा देखील या निर्णयाचा एक भाग आहे. डोनाल्ड ट्रम्प हे सुरुवातीपासूनच काळ्या – गोऱ्या भेदावर आधारित शासन संस्था चालवीत होते. त्यामुळेच या निर्णयाने त्यांना अधिक आनंद झालेला आहे. तर जो बायडेन यांनी या निर्णयाला पूर्णपणे विरोध करीत, अमेरिका यातून मार्ग काढेल. आपला अर्थ बदलण्याची संधी न्यायालयाला देणार नाही, या शब्दात व्यक्त होऊन त्यांनी जगभरातल्या दबलेल्या समूहाचाच आवाज एक प्रकारे प्रकट केला आहे, असे यातून दिसत आहे. जगभरातील सामाजिक आणि वंशिक भेदाने संधीची समानता नाकारण्याची भूमिका या अमेरिकन न्यायालयाच्या निर्णयात दिसते.