मणिपूरमधील उद्रेक

ईशान्येकडील राज्य म्हणून मणिपूर ओळखले जाते. सध्या आरक्षणाच्या मुदद्यावरून मणिपूर राज्य अशांत असल्याचे बघायला मिळत आहे. ही अशांतता इतकी भयावह आहे की, यामध्ये 75 पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही भयावहता थांबून जनजीवन पूर्वपदावर येत असतांना, पुन्हा हा हिंसाचार वाढतांना दिसून येत आहे. गुरुवारी हा हिंसाचार पुन्हा एकदा वाढला असून, थेट मंत्र्याच्या घरावर हल्ला करण्यात आल्यामुळे मणिपूरमधील हिंसाचाराने टोक गाठल्याचे दिसून येत आहे. मणिपूर या राज्यात मैतई या समाजाचे मोठ्या प्रमाणात प्राबल्य असून, या समाजाची लोकसंख्या 53 टक्के आहे. याच मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण लागू करण्यात आल्यानंतर हा हिंसाचार उफाळून आला आहे. आदिवासी समाज आणि बहुसंख्य मैतेई समाजामध्ये हिंसक चकमक उडत असल्याने दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे आदेश राज्यपालांनी दिले आहेत. तरी देखील हा हिंसाचार काबूत आलेला नाही. तब्बल 75 पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू झाला असून, राज्याचे आर्थिक नुकसान प्रचंड प्रमाणात झाले असतांना देखील हा हिंसाचार थांबण्याची चिन्हे नाहीत. मुळात हा हिंसाचार होण्यामागे मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातींचे आरक्षण देण्याच्या मागणीप्रकरणी केंद्र सरकारने शिफारशी सादर कराव्यात, असा आदेश मणिपूर उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याविरोधात नागा व कुकी या आदिवासी समाजाच्या नागरिकांनी मोर्चा काढला. ’ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन’ने राज्याच्या दहा जिल्ह्यांमध्ये काढलेल्या या मोर्चाला हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी मैतेई समाजाच्या काही नागरिकांवर हल्ला केल्याने भडका उडाला व एकमेकांच्या वस्त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. घरे, दुकाने, प्रार्थनास्थळांची जाळपोळ व तोडफोड झाल्याने सुमारे नऊ हजार नागरिकांनी निवारा गमावला आहे. राज्यातील मैतेई समाजाची लोकसंख्या 53 टक्के तर, आदिवासींची लोकसंख्या 40 टक्के आहे. म्यानमार व बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोरांमुळे मैतेई समाजाच्या नागरिकांसमोर उदरनिर्वाहाची समस्या निर्माण झाली आहे. मणिपूरमध्ये दोन समुदायांमधील रक्तरंजित हिंसाचार पुन्हा एकदा पाहायला मिळाला आहे. राज्यातील हिंसाचार थांबत नसल्याने परिस्थिती बिघडत आहे. भारतीय लष्करासह, इतर केंद्रीय सुरक्षा दल आणि स्थानिक पोलिस दल मणिपूरमधील परिस्थिती शांत करण्यासाठी सज्ज आहेत. असे असतानाही मैतई आणि कुकी समाजाचे हिंसक आंदोलक शांत बसायला तयार नाहीत. मणिपूरमधील बिष्णूपूर आणि इम्फाळ पश्‍चिम जिल्ह्यांमध्ये बुधवारी संध्याकाळी आणखी हिंसाचार झाला. या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून एका राज्यमंत्र्यांच्या घराला लक्ष्य करण्यात आले. आंदोलकांनी मोठ्या प्रमाणात तोडफोड केली आहे. या सर्व घटनांमुळे राज्यातील बिष्णुपूर, इम्फाळ पूर्व, इम्फाळ पश्‍चिम आणि जिरिबाम जिल्ह्यांमध्ये पुढील आदेशापर्यंत कोणतीही शिथिलता न देता कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिल्यास आमच्या अधिकारांवर गदा येईल असा दावा करत या मागणीला नागा तसेच कुकींनी विरोध केला आहे. वनजमीन घुसखोरांपासून मुक्त करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर राज्याच्या वनखात्याने त्वरेने कारवाई केली. यात काही कुकींना संरक्षित भागात असतानादेखील त्यांच्या खेड्यातून बाहेर काढण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यावरूनही असंतोष होता. वनजमिनींबाबतच्या सरकारच्या आदेशात अतिक्रमण असा उल्लेख आहे. तसेच आदिवासींच्या मते या आमच्या वसाहती आहेत. अतिक्रमण हा शब्द वापरल्याने कोणतीही नोटीस न बजावता सरकार वनजमीन ताब्यात घेऊ शकते. हा एक मुद्दा सरकार व आदिवासींमध्ये संघर्षाला कारणीभूत ठरला आहे.